Jammu Kashmir Lok Sabha Elections 2024: भारत निर्वाचन आयोग ने अनंतनाग-राजौरी लोकसभा क्षेत्र (जम्मू-कश्मीर) में मतदान की तारीख में संशोधन किया है। मतदान अब 7 मई के बजाय 25 मई को होगा। चुनाव आयोग का यह निर्णय विभिन्न लोगों से अनुरोध प्राप्त होने के बाद आया है। जम्मू-कश्मीर अपनी पार्टी, पीपुल्स कॉन्फ्रेंस, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी (डीपीएपी) और भाजपा सहित राजनीतिक दल मतदान की तारीख बदलने की मांग कर रहे हैं।
भारत के चुनाव आयोग की ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है, विभिन्न रसद, संचार और प्राकृतिक बाधाओं के कारण, जम्मू और कश्मीर के 3-अनंतनाग-राजौरी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र (पीसी) से चुनाव की तारीख को स्थानांतरित करने के लिए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के विभिन्न राजनीतिक दलों से विभिन्न अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। कनेक्टिविटी चुनाव प्रचार में बाधा बन रही है, जो उक्त संसदीय क्षेत्र में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए उचित अवसरों की कमी के समान है, जो चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती है।
जम्मू-कश्मीर में राजनीतिक दलों ने दावा किया कि क्षेत्र में हालिया बर्फबारी के कारण कई सड़कें अवरुद्ध हो गई हैं, जिससे उनकी प्रचार गतिविधियों की गति प्रभावित हो रही है। जम्मू-कश्मीर में दो प्रमुख दलों- नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) ने ऐसे दावों को खारिज कर दिया और कहा कि बर्फबारी का कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ा। भारतीय चुनाव आयोग (ECI) ने स्थानीय प्रशासन से इस मुद्दे पर रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट पर विचार करने के बाद, चुनाव निकाय ने मतदान की तारीखों को बदलने का फैसला किया।
ईसीआई ने एक विज्ञप्ति में कहा, आयोग ने यूटी प्रशासन की एक रिपोर्ट पर विचार करने और उक्त निर्वाचन क्षेत्र में मौजूदा जमीनी स्थिति का विश्लेषण करने के बाद, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 56 के तहत उक्त संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मतदान की तारीख को संशोधित करने का निर्णय लिया है।“
ईसीआई के आदेश के बाद, यूटी प्रशासन के अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि चुनाव आयोग ने केवल मतदान की तारीख स्थगित की है, और अन्य सभी औपचारिकताओं की समय सीमा वही रहेगी। चुनाव आयोग के आदेश के बाद अधिकारियों ने कहा, "चुनाव आयोग ने केवल अनंतनाग-राजौरी लोकसभा सीट के लिए मतदान की तारीख को संशोधित किया है। चुनाव लड़ रहे 20 उम्मीदवारों के साथ नामांकन, जांच और वापसी सहित सभी वैधानिक प्रक्रियाएं पहले ही पूरी हो चुकी हैं।"