रामबन: जम्मू-कश्मीर की प्रमुख क्षेत्रीय पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता उमर अब्दुल्ला ने बीते रविवार भाजपा द्वारा लोकसभा चुनाव के लिए जारी किये गये चुनावी घोषणापत्र का मजाक उड़ाते हुए कहा कि भाजपा के 'संकल्प पत्र' का उद्देश्य जम्मू-कश्मीर का 'विनाश' करना है।
राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अब्दुल्ला ने एएनआई से बात करते हुए कहा, "मैं सुबह से चुनाव प्रचार में व्यस्त हूं। मैंने अभी तक उनका घोषणापत्र नहीं पढ़ा है लेकिन जो मैंने इकट्ठा किया है, उनके घोषणापत्र में जम्मू-कश्मीर के लिए कुछ भी नहीं है। भाजपा के घोषणापत्र हमेशा से जम्मू-कश्मीर के लिए विनाश ही लाया है।”
उन्होंने दावा किया कि इंडिया ब्लॉक जम्मू-कश्मीर की सभी पांच और लद्दाख की एक लोकसभा सीट जीतेगा। इंडिया गठबंधन के साझेदारों के बीच हुए सीट-बंटवारे समझौते के तहत कांग्रेस जम्मू, उधमपुर और लद्दाख संसदीय क्षेत्रों से चुनाव लड़ेगी, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस अनंतनाग-राजौरी, श्रीनगर और बारामूला लोकसभा सीटों से चुनाव लड़ रही है।
अब्दुल्ला ने कहा, "हमने अभी भी अनुच्छेद 370 की बहाली की उम्मीद नहीं खोई है। डीएमके और टीएमसी जैसी कई समान विचारधारा वाली पार्टियां हैं, जो अनुच्छेद 370 पर हमारे साथ हैं। भाजपा ने तब उम्मीद नहीं खोई जब उसके पास सिर्फ 2 लोकसभा सीटें थीं तो हमें ऐसा क्यों करना चाहिए?"
मालूम हो कि भाजपा ने अपने चुनावी घोषणापत्र 'संकल्प पत्र' में किये प्रमुख चुनावी वादों में जनता से वादा किया है कि वो सरकार बनने पर यूसीसी को लागू करने और पूर्वोत्तर में स्थायी शांति लाने के लिए प्रतिबद्ध है।
भाजपा ने बीते रविवार को अपना चुनावी घोषणा पत्र "मोदी की गारंटी" टैगलाइन के साथ जारी किया, जिसमें अधिक विकास, महिला कल्याण और "विकसित भारत" (विकसित भारत) के रोडमैप पर ध्यान केंद्रित किया गया है। पार्टी द्वारा जारी घोषणापत्र में 'एक राष्ट्र एक चुनाव' और "एकल मतदाता सूची" का वादा किया गया है।
पार्टी ने अपने चुनावी वादे में भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है। घोषणापत्र में भारत को "वैश्विक विनिर्माण केंद्र" बनाने का लक्ष्य रखा गया और इसका अनावरण पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा की उपस्थिति में किया गया।
भाजपा ने 'संकल्प पत्र' जारी करने से पहले लोगों के सुझाव लेने के लिए देश भर में बड़े पैमाने पर अभियान चलाने सहित कई अभ्यास शुरू करने के बाद, इसकी सामग्री पर विचार-विमर्श करने के लिए राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में एक घोषणापत्र समिति नियुक्त की थी, जिसने इसकी सामग्री पर विचार-विमर्श करने के लिए दो बार बैठक की थी।