भाजपा के सहयोगी दल लोजपा ने केंद्र सरकार से अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के अलावा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को दशकों से मिलते आ रहे आरक्षण के लाभों को इसी तरह से जारी रखने को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने की रविवार को अपील की।
लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान ने उच्चतम न्यायालय के उस निर्णय से अपनी पार्टी की असहमति को प्रकट करने के लिए ट्वीट किया, जिसमें कहा गया है कि राज्य सरकारें इन समुदायों को सरकारी नौकरियों या पदोन्नति में आरक्षण देने के लिए बाध्य नहीं हैं। पासवान ने कहा, “लोजपा उच्चतम न्यायालय के इस निर्णय से सहमत नहीं है।
पार्टी की मांग है कि केंद्र सरकार अभी तक की तरह ही नौकरी और पदोन्नति में आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए त्वरित कदम उठाए।” लोजपा के संस्थापक एवं केंद्रीय मंत्री राम विलास पासवान अनुसूचित जाति और जनजाति के सांसदों के साथ सोमवार को होने वाली बैठक में यह मुद्दा उठा सकते हैं।
उन्होंने कहा, “मैंने राज्यसभा और लोकसभा के अजा/अजजा सदस्यों को 10 फरवरी को अपने निवास पर आमंत्रित किया है।”