केरल ने मामलों की जांच के लिए सीबीआई को दी गई सामान्य सहमति वापस ली
By भाषा | Published: November 4, 2020 09:30 PM2020-11-04T21:30:29+5:302020-11-04T21:30:29+5:30
केरल ने मामलों की जांच के लिए सीबीआई को दी गई सामान्य सहमति वापस ली
तिरुवनंतपुरम, चार नवंबर वाम दलों द्वारा शासित केरल ने मामलों की जांच करने के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को दी गई सामान्य सहमति को वापस ले लिया है। इसी के साथ केरल भी महाराष्ट्र समेत उन गैर भाजपा शासित राज्यों में शामिल हो गया है जहां इस तरह का कदम उठाया गया है।
विपक्षी कांग्रेस और भाजपा ने इस कदम का विरोध करते हुए कहा कि सरकार केंद्रीय एजेंसी की जांच से डर गई है।
माकपा नीत एलडीएफ द्वारा शासित केरल सीबीआई को दिल्ली पुलिस स्थापना अधिनियम के तहत अपनी शक्तियां इस्तेमाल करने के लिए दी गई सामान्य सहमति वापस लेने वाला पांचवां राज्य बन गया है। इससे पहले, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और छत्तीसगढ़ ने भी सीबीआई को दी गई सामान्य सहमति को वापस ले लिया था।
एक सरकारी बयान में यहां बताया गया है कि मुख्यमंत्री पी विजयन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस बाबत फैसला किया गया।
देश में एकमात्र वाम दलों द्वारा शासित राज्य ने यह फैसला ऐसे वक्त में किया है कि जब सीबीआई महत्वाकांक्षी "लाइफ मिशन परियोजना" में कथित विभिन्न अनिमियतताओं की जांच कर रही है। यह परियोजना गरीबों को घर देने की पहल है।
बयान में कहा गया है, "हमने दिल्ली पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 की धारा 6 के तहत एक अधिसूचना के जरिए सीबीआई को दी गई सामान्य सहमति को वापस लेने का फैसला किया है।"
बयान में कहा गया है, "केंद्रीय एजेंसी को जरूरी स्थिति में ही जांच के लिए मामला सौंपा जाएगा, वह भी राज्य सरकार की विशेष इजाजत के बाद।"
राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) के विपरीत सीबीआई को राज्य सरकारों की सहमति की जरूरत होती है। एनआईए के पास आतंकवाद से संबंधित मामले की जांच देश भर में करने का अधिकार है।
केरल उच्च न्यायालय ने 13 अक्टूबर को "लाइफ मिशन परियोजना" में कथित अनिमितताओं की सीबीआई जांच पर दो महीने की रोक लगा दी थी।
सीबीआई से सहमति वापस लेने को लेकर सरकार पर कांग्रेस और भाजपा ने हमला बोला है।
भाजपा प्रदेश प्रमुख के. सुरेंद्रन ने दावा किया कि सीबीआई को केरल में आने की इजाजत नहीं देने का फैसला इसलिए लिया गया है, क्योंकि सोना तस्करी मामले और "लाइफ मिशन" घोटाले की जांच मुख्यमंत्री और उनके परिवार तक पहुंच रही है।
उन्होंने कोझीकोड में पत्रकारों से कहा कि केंद्रीय एजेंसी की जांच रोक कर सरकार खुद को बचाने की कोशिश कर रही है।
केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रमुख एम रामचंद्र ने कहा कि विजयन केंद्रीय एजेंसी से "डर" गए हैं।
