कर्नाटक सरकार का बड़ा फैसला, बिना ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट के बिजली कनेक्शन देने के नियमों में किया बदलाव

बेंगलुरु: बिना ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट (ओसी) के बिजली कनेक्शन पाने के लिए संघर्ष कर रहे पांच लाख से अधिक मकान मालिकों को बड़ी राहत मिली है। दरअसल, ऊर्जा विभाग ने नियमों में बदलाव कर उन्हें बिजली कनेक्शन देने का फैसला किया है। ऊर्जा मंत्री वी सुनील कुमार जल्द ही उन्हें बिजली कनेक्शन देंगे। बता दें कि पिछली कांग्रेस सरकार में ऊर्जा मंत्री डी के शिवकुमार ने बिल्डिंग बायलॉज के उल्लंघन और स्वीकृत बिल्डिंग प्लान से विचलन का हवाला देते हुए इमारतों को बिजली कनेक्शन नहीं देने का आदेश दिया था।

इस आदेश के आने के बाद मकान मालिक पिछले पांच वर्षों से बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका (बीबीएमपी) और ऊर्जा विभाग के खिलाफ अपना गुस्सा निकाल रहे थे। ऐसे में मकान मालिकों की असुविधा को ध्यान में रखते हुए बेंगलुरु के भाजपा विधायकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने हाल ही में मंत्री सुनील कुमार से मुलाकात की थी और उनसे बिजली कनेक्शन प्राप्त करने के लिए ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट की आवश्यकता वाले नियमों को बदलने का आग्रह किया थी। मंत्री सुनील कुमार ने बाद में मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के साथ इस मुद्दे पर चर्चा की और बिजली कनेक्शन प्रदान करने के लिए उनकी सहमति प्राप्त की।

निर्णय पर एक फाइल 22 मार्च को कर्नाटक विद्युत नियामक आयोग को भी भेजी गई थी और मंत्री ने बुधवार को बेंगलुरु में ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक भी की। वहीं, डेक्कन हेराल्ड की रिपोर्ट के अनुसार, कुमार ने बताया कि हमें मकान मालिकों से कई शिकायतें मिली थीं, जो ओसी प्रमाण पत्र नहीं होने के कारण बिजली कनेक्शन से वंचित थे। बेंगलुरु के कुछ विधायक भी मुझसे मिले थे और मुझे स्थिति से अवगत कराया था। बहुत जल्द सरकार बिना ओसी सर्टिफिकेट वाली बिल्डिंग्स को बिजली कनेक्शन देने का आदेश जारी करेगी।

Web Title: karnataka govt alters rules to give electricity connections without Occupancy Certificates

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