जम्मू: स्मार्ट मीटर लगाने के साथ किए जाने वाले 24 घंटे बिजली आपूर्ति के वायदे जम्मू कश्मीर में कोई मायने नहीं रखते हैं। बिजली विभाग सर्दियों की जिन तैयारियों में जुटा है उसमें कश्मीर में 4 से 6 घंटों की बिजली कटौती भी शामिल है। हालांकि उसका कहना है कि यह कटौती मांग के अनुरूप कम या ज्यादा भी हो सकती है। कश्मीर पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कारपोरेशन लिमिटेड (केपीडीसीएल) ने कहा कि बिजली कटौती का नया शेड्यूल अगले महीने जारी होगा और अगर बिजली का विवेकपूर्ण तरीके से इस्तेमाल नहीं किया गया तो उपभोक्ताओं को लंबी कटौती का सामना करना पड़ सकता है।
केपीडीसीएल के मुख्य अभियंता जावेद यूसुफ डार ने कहा कि कोई नया बिजली शेड्यूल नहीं है, लेकिन 10 नवंबर के बाद जारी होने की संभावना है। हालांकि, उन्होंने कहा कि सर्दियों से पहले कुछ अनिवार्य कार्य शुरू कर दिए गए हैं जैसे पारेषण लाइनों का उन्नयन, शाखा काटने और अन्य लाइन कार्य। उन्होंने कहा कि ये काम 15 नवंबर से पहले पूरा कर लिया जाएगा और उसी के अनुसार नए बिजली कार्यक्रम की घोषणा की जाएगी। बिजली के उपकरणों के उपयोग से बिजली की मांग में वृद्धि के कारण कश्मीर कई दिनों से बिजली कटौती का सामना कर रहा है, क्योंकि सर्दी के मौसम से पहले तापमान में गिरावट जारी है।
पीडीडी के एक अधिकारी ने कहा कि अगले महीने के दूसरे सप्ताह से बिजली आपूर्ति में और कमी की जाएगी। “मीटर वाले क्षेत्रों में लगभग 4 घंटे और गैर-मीटर वाले क्षेत्रों में 6 घंटे से अधिक बिजली कटौती होगी। लेकिन यह बिजली की मांग में वृद्धि पर भी निर्भर करता है। अगर लोग बिजली का इस्तेमाल विवेकपूर्ण तरीके से करेंगे तो बिजली कटौती कम होगी। यदि लोग सहयोग नहीं करते हैं और अपने पंजीकृत भार से अधिक बिजली का उपयोग करते हैं, तो उन्हें लंबे समय तक बिजली कटौती का सामना करना पड़ता है, ”अधिकारी का कहना था।
अधिकारी ने कहा कि दिसंबर से, बिजली कटौती का एक नया कार्यक्रम होगा क्योंकि बिजली की मांग में और वृद्धि होगी। नियमानुसार मीटर वाले क्षेत्रों में 24 घंटे बिजली की आपूर्ति होना तय है। पर इसकी कोई गारंटी भी नहीं है। ऐसा कई सालों से होता आ रहा है। जबकि अब तो स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं पर बिजली की बढ़ती मांग के बाद 24 घंटें बिजली आपूर्ति के सभी वायदे वायदे ही बन कर रह जाते हैं।
अधिकारी ने कहा कि बिजली की मांग में वृद्धि को देखते हुए बिजली कटौती कार्यक्रम की जरूरत है। यह पूछे जाने पर कि क्या पिछले साल की तुलना में बिजली आपूर्ति में सुधार होगा, उन्होंने कहा कि यह सब लोगों पर निर्भर करता है। यदि वे विवेकपूर्ण तरीके से बिजली का उपयोग करते हैं, तो बिजली आपूर्ति में सुधार होगा। हमें बिजली की उपलब्धता से चीजों को अनुकूलित करना होगा।
पीडीडी के पास 1300 मेगावाट बिजली उपलब्ध है। हालांकि, सर्दियों के दौरान, मांग 2000 मेगावाट से अधिक तक पहुंच जाती है। केंद्र जम्मू-कश्मीर को सर्दियों में अधिक मांग को देखते हुए अतिरिक्त मेगावाट बिजली आवंटित करता रहा है। लेकिन केंद्र शासित प्रदेश में कम सुधार हुआ है क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में पीडीडी केंद्रीय ग्रिड से अतिरिक्त बिजली प्राप्त करने के लिए मौजूदा बुनियादी ढांचे को बढ़ाने में विफल रहा है।
बिजली के अतिरिक्त आवंटन से बिजली संकट तभी समाप्त होगा जब आवश्यक बुनियादी ढांचा होगा। कम बुनियादी ढांचा उपलब्ध होने पर हम अतिरिक्त बिजली कैसे संभालेंगे?” अधिकारी का कहना था।