मोदी सरकार ने आईएनएक्स मीडिया को एफआईपीबी मंजूरी देने के मामले में नीति आयोग की पूर्व मुख्य कार्याधिकारी (सीईओ) सिंधुश्री खुल्लर और अन्य पर मुकदमा चलाने के लिए सीबीआई को स्वीकृति दे दी है। अधिकारियों ने बताया कि खुल्लर के अतिरिक्त सरकार ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के पूर्व सचिव अनूप के. पुजारी, वित्त मंत्रालय में तत्कालीन निदेशक प्रबोध सक्सेना और आर्थिक मामले विभाग के पूर्व अवर सचिव रबींद्र प्रसाद के खिलाफ भी आईएनएक्स मीडिया मामले में मुकदमा चलाने की मंजूरी दी है।
अधिकारियों ने बताया कि सरकार ने संबंधित मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति इस साल फरवरी में ही दे दी थी। अधिकारियों ने बताया कि खुल्लर 2004 और 2008 के दौरान आर्थिक मामले विभाग में अतिरिक्त सचिव थीं।
वहीं, पुजारी 2006 और 2010 के दौरान संयुक्त सचिव थे। सक्सेना 2008 से 2010 के बीच विभाग में निदेशक के रूप में सेवारत रहे और प्रसाद भी संबंधित अवधि में कार्यरत थे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने 15 मई 2017 को प्राथमिकी में आरोप लगाया था कि संप्रग सरकार में चिदंबरम के वित्त मंत्री रहते 2007 में विदेश से धन प्राप्त करने के लिए आईएनएक्स मीडिया को विदेशी निवेश उन्नयन बोर्ड (एफआईपीबी) से मंजूरी में अनियमितता बरती गई। आईएनएक्स मीडिया के मालिक कभी पीटर और इंद्राणी मुखर्जी थे जो धनशोधन और भ्रष्टाचार के मामले में प्रमुख संदिग्ध हैं।