न्यायालय के आधिकारिक ई-मेल से प्रधानमंत्री की तस्वीर, नारा हटाने का एनआईसी को निर्देश

नयी दिल्ली, 24 सितंबर उच्चतम न्यायालय ने शीर्ष अदालत के आधिकारिक ई-मेल में ‘सबका साथ, सबका विकास’ के नारे के साथ-साथ प्रधानमंत्री की तस्वीर संलग्न होने पर कथित विवाद को खत्म करने के लिए एनआईसी को उन्हें हटाने और शीर्ष अदालत की तस्वीर लगाने को कहा है।

शीर्ष अदालत के सूत्रों ने पीटीआई-भाषा को बताया कि नारा और तस्वीर अनजाने में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) द्वारा डाली गई थी। एनआईसी शीर्ष अदालत को ई-मेल सेवाएं प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने अनजाने में हुई गलती पर विवाद खड़ा करने की कोशिश की।

एक आधिकारिक सूत्र ने कहा, ‘‘कल देर शाम सर्वोच्च न्यायालय की रजिस्ट्री के ध्यान में लाया गया कि शीर्ष अदालत के आधिकारिक ई-मेल में नीचे की तरफ एक छवि है, जिसका न्यायपालिका के कामकाज से कोई संबंध नहीं है।’’ उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय से आने वाले ई-मेल से उस छवि को हटाने का निर्देश दिया गया था, जिसे एनआईसी ने उन्हें शीर्ष अदालत की तस्वीर के साथ बदल दिया है। एक अधिकारी ने ई-मेल का स्क्रीनशॉट भी साझा किया, जिसमें नारे और प्रधानमंत्री की तस्वीर के बजाय अदालत की तस्वीर थी।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

Web Title: Instruction to NIC to remove PM's picture, slogan from official e-mail of Court

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