नयी दिल्ली, 8 अप्रैल भारत और अमेरिका ने जलवायु वित्त पोषण, हरित हाइड्रोजन एवं लचीले आधारभूत ढांचा के माध्यम से स्वच्छ एवं हरित ऊर्जा के साल 2030 के एजेंडे पर सहयोग करने पर सहमति व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी ।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने डिजिटल माध्यम से साप्ताहिक प्रेस वार्ता में कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के जलवायु मुद्दे पर विशेष दूत जॉन केरी इस सप्ताह सोमवार को भारत आए।
उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री एस जयशंकर के अलावा वित्त मंत्री, वन एवं पर्यावरण मंत्री, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री, ऊर्जा, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री से भी मुलाकात की ।
बागची ने बताया कि अमेरिकी राष्ट्रपति के विशेष दूत की भारत यात्रा जलवायु मुद्दे पर दुनिया के नेताओं की शिखर बैठक के संदर्भ में थी, जिसे डिजिटल माध्यम से आयोजित किया जाएगा। यह बैठक 22-23 अप्रैल 2021 को होनी है ।
बागची ने बताया कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जलवायु मुद्दे पर नेताओं की शिखर बैठक में हिस्सा लेने के लिये आमंत्रित किया और प्रधानमंत्री इसमें हिस्सा लेंगे ।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि केरी ने जलवायु मुद्दे पर कार्य को लेकर प्रधानमंत्री की दृष्टि और वैश्विक नेतृत्व की सराहना की, जिसमें खास तौर पर वर्ष 2030 तक 450 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को हासिल करना शामिल है ।
उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं ने राष्ट्रीय परिस्थितियों के अनुरूप सभी देशों की जलवायु कार्य योजना का समर्थन करने की जरूरत पर जोर दिया ।
बागची ने कहा कि प्रधानमंत्री और विशेष दूत केरी ने जलवायु वित्त पोषण, हरित हाइड्रोजन एवं लचीले आधारभूत ढांचा के मध्यम से स्वच्छ एवं हरित ऊर्जा के साल 2030 के एजेंडे पर सहयोग करने पर सहमति व्यक्त की।
उन्होंने बताया कि भारतीय पक्ष ने पेरिस समझौते के तहत प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिये उठाये गए कदमों की जानकारी दी।
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