'महिला आरक्षण के खिलाफ INDI अलायंस': अमित शाह ने लोकसभा में विपक्ष पर जमकर साधा निशाना

नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को लोकसभा में महिला आरक्षण बिल और परिसीमन बिल पर हुई बहस का जवाब दिया और कहा कि महिला आरक्षण पर किसी ने कोई आपत्ति नहीं जताई है। लेकिन, अगर हम बारीकी से देखें, तो इंडी गठबंधन के सभी सदस्यों ने 'अगर-मगर' का इस्तेमाल करके इसका विरोध किया है। अमित शाह ने कहा, "महिला आरक्षण पर किसी ने कोई आपत्ति नहीं जताई है। लेकिन, अगर हम बारीकी से देखें, तो इंडी गठबंधन के सभी सदस्यों ने 'अगर-मगर' का इस्तेमाल करके इसका विरोध किया है।"

संसद में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकार बराबर 

"देश को इस 'उत्तर-दक्षिण' और 'पूरब-पश्चिम' की बहस से बाँटा नहीं जाना चाहिए। हमें इससे ऊपर उठना चाहिए। इस संसद में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकार बराबर हैं," अमित शाह ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा।

अमित शाह ने कहा कि जो लोग परिसीमन का विरोध कर रहे हैं, वे असल में एससी/एसटी सीटों की संख्या बढ़ाने का विरोध कर रहे हैं। अमित शाह ने कहा, "हमारा ध्यान इरादे पर नहीं, बल्कि इसे लागू करने के तरीके पर है। हालाँकि, इस सदन के माध्यम से, मैं देश की जनता के सामने यह साफ़ तौर पर कहना चाहता हूँ कि यह विरोध इसे लागू करने के तरीके को लेकर नहीं है। 

शाह ने कहा कि यह विरोध पूरी तरह से और सिर्फ़ महिलाओं के लिए आरक्षण के ख़िलाफ़ है... जब मैं यह बात कहता हूँ, तो यह मेरी ज़िम्मेदारी बन जाती है कि मैं सदन को यह समझाऊँ कि यह विरोध इसे लागू करने के तरीके का नहीं, बल्कि इस बिल के मूल तत्व—यानी महिलाओं के लिए आरक्षण के प्रावधान—का है।"

इन तीनों बिलों के मकसद को साफ़ करते हुए उन्होंने कहा कि पहला मकसद यह है कि संविधान, जो महिलाओं को अधिकार देता है, उसे समय पर लागू किया जाए... और 2029 के चुनाव महिलाओं के लिए आरक्षण के साथ ही हों।

मोदी कैबिनेट ने जाति जनगणना कराने का फ़ैसला किया

अमित शाह ने कहा, "यह पक्का करने के लिए कि 140 करोड़ भारतीयों के मन में कोई कन्फ़्यूज़न न हो, मैं यह साफ़ करना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी कैबिनेट ने 2026 की जनगणना के साथ जाति जनगणना कराने का फ़ैसला किया था।"

अगर केंद्र 543 सीटों के आधार पर महिलाओं के लिए आरक्षण लागू करता है, तो क्या होगा?

यह कहते हुए कि अगर केंद्र 543 सीटों के आधार पर महिलाओं के लिए आरक्षण लागू करता है, तो उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में 13 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी और 26 सीटें खुली रहेंगी। 

उन्होंने कहा, "अगर हम 543 सीटों के आधार पर महिलाओं के लिए आरक्षण लागू करते हैं, तो तमिलनाडु में 13 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी और 26 सीटें खुली रहेंगी। अगर हम 2011 की जनगणना के आधार पर महिलाओं के लिए आरक्षण लागू करते हैं, तो संसदीय सीटों की संख्या 6 कम हो जाएगी। लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। हम हर राज्य के लिए सीटों में 50% की बढ़ोतरी कर रहे हैं..."

अमित शाह ने आगे कहा कि इस महत्वपूर्ण संविधान संशोधन विधेयक पर सदन में लगभग 133 सदस्यों ने अपनी बात रखी, जिनमें से 56 सदस्य महिलाएँ थीं; यह अपने आप में एक रिकॉर्ड साबित होगा।

किसी का कोई नुकसान नहीं होगा, अमित शाह ने भरोसा दिलाया

अमित शाह ने कहा कि कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और केरल—इन पाँच राज्यों की 543 संसदीय सीटों में हिस्सेदारी अभी 129 है, जो कि 23.76% है। उन्होंने कहा, “50% की बढ़ोतरी के बाद, जब हम इन पाँच राज्यों के लिए सीटों का आवंटन करेंगे, तो यह संख्या 129 से बढ़कर 195 हो जाएगी, जो कि कुल 816 सीटों में 23.87% का प्रतिनिधित्व करेगी। किसी का भी कोई नुकसान नहीं होगा।”

Web Title: INDI alliance against women's reservation: Amit Shah tears into Opposition in Lok Sabha

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