नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को कहा कि मणिपुर में स्थिति नियंत्रण में है क्योंकि हिंसा प्रभावित पूर्वोत्तर राज्य में कर्फ्यू लगा हुआ है। उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील भी की। अमित शाह ने आश्वासन दिया कि मणिपुर सरकार मेइती समुदाय के लिए अनुसूचित जनजाति-दर्जे के मामले पर निर्णय लेने से पहले सभी हितधारकों से परामर्श करेगी।
इंडिया टुडे/आज तक से बात करते हुए उन्होंने कहा, "कोर्ट ने आदेश पारित किया है। इस पर सभी संबंधित हितधारकों के साथ चर्चा की जाएगी और मणिपुर सरकार परामर्श के बाद उचित निर्णय लेगी। किसी व्यक्ति या समूह को डरने की जरूरत नहीं है। उल्लेखनीय है कि मिजोरम म्यांमा और बांग्लादेश से पलायन कर आये लगभग 30,000 लोगों को रहने की जगह मुहैया कर रहा है, जिन्होंने राज्य में शरण ले रखी है।
कुकी आदिवासी समूह द्वारा आयोजित एक विरोध मार्च के बाद बुधवार (3 मई) को मणिपुर में अशांति फैल गई, जिसमें गैर-आदिवासी मेइती समुदाय के साथ झड़पें हुईं। यह मार्च मणिपुर हाई कोर्ट के हालिया आदेश का विरोध करने के लिए बुलाया गया था, जिसमें राज्य सरकार को बहुसंख्यक और मुख्य रूप से हिंदू मेइती समुदाय को अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल करने की मांग के संबंध में केंद्र को सिफारिश भेजने के लिए कहा गया था।
लोगों की भीड़ ने चुराचंदपुर, इंफाल पूर्व और पश्चिम, बिष्णुपुर, टेंग्नौपाल और कांगपोकपी जैसे विभिन्न जिलों में कारों और इमारतों को आग लगा दी, दुकानों और होटलों में तोड़फोड़ की और चर्चों को नष्ट कर दिया।
झड़पों पर काबू पाने के लिए पुलिस और अर्धसैनिक बल के जवानों को तैनात किया गया था। जैसे-जैसे हिंसा बढ़ती गई, राज्य सरकार ने इंटरनेट सेवाओं को निलंबित कर दिया, कर्फ्यू लगा दिया और देखते ही गोली मारने के आदेश जारी कर दिए।