क्या केंद्र सरकार ने जेलों, केंद्रीय जांच एजेंसियों का निजीकरण कर दिया है? संजय राउत

मुंबई, सात नवंबर शिवसेना सांसद संजय राउत ने रविवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर कटाक्ष करते हुए सवाल किया कि क्या केंद्र सरकार ने जेलों और केंद्रीय जांच एजेंसियों का निजीकरण कर दिया है।

राउत ने यहां संवाददाताओं से कहा कि भाजपा के नेता हर दिन राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों को जेल में डालने की चेतावनी दे रहे हैं। राज्यसभा सदस्य राउत ने पूछा, ‘‘प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी सरकारी संपत्तियों का निजीकरण कर रहे हैं। क्या जेलों और केंद्रीय जांच एजेंसियों का निजीकरण कर दिया गया है? क्या जेलें आपकी निजी संपत्ति हैं?’’

महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के नेता अनिल देशमुख को इस महीने की शुरुआत में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया था।

महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री और शिवसेना विधायक अनिल परब इससे पहले देशमुख और अन्य के खिलाफ दर्ज धन शोधन मामले में ईडी के सामने पेश हुए थे। आयकर विभाग ने पिछले महीने राज्य के उपमुख्यमंत्री और राकांपा नेता अजित पवार के परिवार के सदस्यों से जुड़े कुछ कारोबारी परिसरों पर छापा मारा था।

ईडी ने हाल में धन शोधन के एक और मामले में शिवसेना सांसद भावना गवली को तलब किया था। एजेंसी ने धन शोधन रोकथाम (पीएमएलए) कानून के प्रावधानों के तहत दर्ज इस आपराधिक मामले में गवली के सहयोगी सईद खान को गिरफ्तार किया था।

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Web Title: Has the central government privatized prisons, central investigative agencies? Sanjay Raut

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