143 वस्तुओं के दाम बढ़ाने का प्रस्ताव लाया जीएसटी परिषद, 92 फीसदी को 18 से 28 फीसदी में करने का प्रस्ताव, राज्यों से मांगी राय

By विशाल कुमार | Published: April 24, 2022 08:11 AM2022-04-24T08:11:04+5:302022-04-24T08:12:44+5:30

इन 143 वस्तुओं में से 92 प्रतिशत को 18 प्रतिशत टैक्स स्लैब से 28 प्रतिशत स्लैब में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव है। इस वस्तुओं में कई ऐसी हैं जिनके दामों में जीएसटी परिषद ने नवंबर 2017 और दिसंबर 2018 में कटौती की थी और अब इस बढ़ोतरी से उनके दाम एक बार फिर से बढ़ जाएंगे।

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143 वस्तुओं के दाम बढ़ाने का प्रस्ताव लाया जीएसटी परिषद, 92 फीसदी को 18 से 28 फीसदी में करने का प्रस्ताव, राज्यों से मांगी राय

Highlights143 में से 92 प्रतिशत को 18 प्रतिशत से 28 प्रतिशत स्लैब में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव है।कई ऐसी हैं जिनके दामों में जीएसटी परिषद ने नवंबर 2017 और दिसंबर 2018 में कटौती की थी।कई राज्यों ने फिलहाल बढ़ती महंगाई के कारण दरों में बदलाव के समय पर सवाल उठाया है।

नई दिल्ली: राजस्व बढ़ाने के लिए माल और सेवा कर (जीएसटी) के तहत जीएसटी परिषद ने 143 वस्तुओं पर दरों में बढ़ोतरी के लिए राज्यों के विचार मांगे हैं।

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, सूत्रों ने कहा कि इन वस्तुओं में पापड़, गुड़ (गुड़), पावर बैंक, घड़ियाँ, सूटकेस, हैंडबैग, इत्र / दुर्गन्ध, रंगीन टीवी सेट (32 इंच से नीचे), चॉकलेट, च्युइंग गम, अखरोट, कस्टर्ड पाउडर, गैर-मादक पेय, सिरेमिक सिंक, वॉश बेसिन, काले चश्मे, चश्मे के लिए फ्रेम और चमड़े के परिधान और कपड़ों के सामान शामिल हैं।

इन 143 वस्तुओं में से 92 प्रतिशत को 18 प्रतिशत टैक्स स्लैब से 28 प्रतिशत स्लैब में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव है। इस वस्तुओं में कई ऐसी हैं जिनके दामों में जीएसटी परिषद ने नवंबर 2017 और दिसंबर 2018 में कटौती की थी और अब इस बढ़ोतरी से उनके दाम एक बार फिर से बढ़ जाएंगे।

जीएसटी की दरों में यह परिवर्तन कई चरणों में हो सकता है क्योंकि कई राज्यों ने फिलहाल बढ़ती महंगाई के कारण दरों में बदलाव के समय पर सवाल उठाया है।

मार्च 2022 में थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति बढ़कर 14.55 प्रतिशत हो गई, जबकि मार्च में खुदरा मुद्रास्फीति बढ़कर 17 महीने के उच्च स्तर 6.95 प्रतिशत पर पहुंच गई।

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