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नौसेना के 25 हजार करोड़ रुपये के लिए चॉपर डील में टाटा और अडानी समेत चार कंपनिया शार्टलिस्ट

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: November 12, 2019 18:40 IST

स्वदेशी उद्योग की रक्षा विनिर्माण क्षमता विकसित करने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार की रणनीतिक साझेदारी नीति की पहली परियोजना के अंतर्गत भारतीय और विदेशी फर्मों के बीच संयुक्त उपक्रम के माध्यम से 111 हल्के हेलीकॉप्टरों का निर्माण स्वदेशी रूप से किया जाना है।

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ठळक मुद्देइंडियन नेवी की 25 हजार करोड़ रुपये की चॉपर डील की रेस में 4 भारतीय कंपनियां शार्टलिस्ट हुई हैं। इन कंपनियों को भारतीय नौसेना के 25 हजार करोड़ रुपये के 111 नौसेना हेलिकॉप्टरों के स्वदेशी निर्माण के लिए शॉर्टलिस्ट किया है। 

इंडियन नेवी की 25 हजार करोड़ रुपये की चॉपर डील की रेस में 4 भारतीय कंपनियां टाटा, अडानी महिंद्रा डिफेंस सिस्टम और भारत फोर्ज शार्टलिस्ट हुई हैं। इन कंपनियों को भारतीय नौसेना के 25 हजार करोड़ रुपये के 111 नौसेना हेलिकॉप्टरों के स्वदेशी निर्माण के लिए शॉर्टलिस्ट किया है। 

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक स्वदेशी उद्योग की रक्षा विनिर्माण क्षमता विकसित करने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार की रणनीतिक साझेदारी नीति की पहली परियोजना के अंतर्गत भारतीय और विदेशी फर्मों के बीच संयुक्त उपक्रम के माध्यम से 111 हल्के हेलीकॉप्टरों का निर्माण स्वदेशी रूप से किया जाना है।

ख़बरों कि मानें तो इसके लिए कुल 8 भारतीय कंपनियों ने इस प्रॉजेक्ट में स्ट्रैटिजिक पार्टनर बनने के लिए रुचि दिखाई थी। इसमें एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग भी शामिल थी। हालांकि सिर्फ 4 भारतीय कंपनियों को शॉर्टलिस्ट हुआ। इस प्रॉजेक्ट के तहत बनने वाले हेलिकॉप्टर नेवी के चीता/चेतक हेलिकॉप्टरों के बेड़े की जगह लेंगे।

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक गृह मंत्रालय ने बताया कि राज्यपाल की रिपोर्ट में कहा गया है कि महाराष्ट्र की सरकार संविधान के प्रावधान के तहत नहीं बन सकती, लिहाजा कोई और विकल्प नहीं है। उन्हें संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत विवश होकर यह रिपोर्ट भेजनी पड़ रही है

गौरतलब है कि योजना के तहत पहले 16 हेलीकॉप्टरों को OEM के विदेशी उत्पादन सुविधा से वितरित किया जाना है और बाकि 95 हेलीकॉप्टरों को भारत में चयनित रणनीतिक भागीदार के रूप में निर्मित किया जाना है।

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