Assembly Elections: जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव के सवाल पर निर्वाचन आयोग ने दिया जवाब, कही ये बात
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: October 9, 2023 02:22 PM2023-10-09T14:22:39+5:302023-10-09T14:24:06+5:30
चुनाव आयोग ने सोमवार को कहा कि जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा स्थिति को ध्यान में रखते हुए चुनाव "उचित समय" पर कराए जाएंगे । मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों के कार्यक्रम की घोषणा करने के लिए आयोजित संवाददाता सम्मेलन में यह टिप्पणी की।
(फाइल फोटो)
नई दिल्ली: केंद्रीय चुनाव आयोग ने पांचों राज्यों में चुनाव तारीखों का ऐलान कर दिया है। सोमवार को चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर के चुनावों के बारे में पूरी जानकारी दी। इस बीच मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने जम्मू-कश्मीर में चुनाव कराए जाने के सवाल पर भी जवाब दिया।
चुनाव आयोग ने सोमवार को कहा कि जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा स्थिति को ध्यान में रखते हुए चुनाव "उचित समय" पर कराए जाएंगे । मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों के कार्यक्रम की घोषणा करने के लिए आयोजित संवाददाता सम्मेलन में यह टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर में चुनाव तब होंगे जब सुरक्षा स्थिति और इस केंद्र शासित प्रदेश में होने वाले अन्य चुनावों को ध्यान में रखते हुए आयोग "उचित समय" समझेगा।
कुमार ने एक अन्य प्रश्न के उत्तर में कहा कि मुफ्त में चीजें देने की घोषणाओं में हमेशा लोकलुभावनवाद का 'तड़का' होता है और जनता को यह जानने का अधिकार है कि मुफ्त वस्तुएं कहां से आएंगी। मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनाव के लिए एक चरण में क्रमश: 17 नवंबर, 23 नवंबर, 30 नवंबर तथा सात नवंबर को मतदान होगा, जबकि छत्तीसगढ़ में दो चरणों में सात एवं 17 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। इन पांचों राज्यों में तीन दिसंबर को मतगणना होगी।
मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि 5 राज्यों की 679 सीटों पर मतदान होगा और इस चुनाव में 15 करोड़ से ज्यादा वोटर हिस्सा लेंगे। 16.14 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं में से 8.2 करोड़ पुरुष, 7.8 करोड़ महिलाओं के अलावा 60.2 लाख ऐसे मतदाता हैं जो पहली बार वोट देंगे।
राजीव कुमार ने बताया कि चुनाव आयोग ने सभी 5 राज्यों का दौरा किया और सभी राज्यों की राजनीतिक पार्टियों के साथ बैठक की। इसके अलावा चुनाव आयोग ने सरकारी एजेंसियों, राज्य सरकारों के साथ बैठकें कीं। उन्होंने कहा कि हमने राजनीतिक पार्टियों के नेताओं से मुलाकात की और उनके सुझाव और फीडबैक लिए।
