आतंकवादी घटना दिल्ली ब्लास्ट?, केंद्रीय मंत्रिमंडल बैठक में 2 मिनट मौन, वीडियो
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: November 12, 2025 21:02 IST2025-11-12T20:51:12+5:302025-11-12T21:02:03+5:30
Delhi Red Fort Blast: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों के प्रति कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति को लेकर अपनी अटूट प्रतिबद्धता दोहराई।
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नई दिल्लीः प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लाल किले के नजदीक हुई आतंकवादी घटना में जनहानि को लेकर गहरा शोक व्यक्त किया गया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सोमवार को लाल किले के पास हुए विस्फोट में जान गंवाने वालों के सम्मान में दो मिनट का मौन रखा। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों के प्रति कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति को लेकर अपनी अटूट प्रतिबद्धता दोहराई।
The Union Cabinet, chaired by Prime Minister Narendra Modi, expressed its profound grief over the loss of lives in the terrorist incident involving a car explosion near the Red Fort in Delhi on the evening of 10 November 2025. The Cabinet observed two minutes' silence in honour… pic.twitter.com/jBNtHucm6T
— ANI (@ANI) November 12, 2025
#WATCH | Delhi | On Cabinet decision, Union Minister Ashwini Vaishnaw says, "Union Cabinet has approved Rs 20,000 crore Credit Guarantee Scheme for exporters for 100% credit guarantee coverage through National Credit Guarantee Trustee Company Limited..." pic.twitter.com/EDkhxtcfxL
— ANI (@ANI) November 12, 2025
सरकार ने निर्यात संवर्धन मिशन को मंजूरी दी, 25,060 करोड़ रुपये होगा व्यय
सरकार ने बुधवार को 25,060 रुपये के व्यय के साथ निर्यात संवर्धन मिशन को मंजूरी दे दी। यह मिशन इस वित्त वर्ष से शुरू होगा और छह वित्त वर्ष के लिए होगा। इस मिशन को दो उप-योजनाओं... निर्यात प्रोत्साहन और निर्यात दिशा... के माध्यम से क्रियान्वित किया जाएगा। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यहां संवाददाताओं से कहा कि यह एक व्यापक मिशन है।
#WATCH | Delhi | On Cabinet decision, Union Minister Ashwini Vaishnaw says, " Union Cabinet has approved Credit Guarantee Scheme for exporters for 100% credit guarantee coverage through National Credit Guarantee Trustee Company Limited..." pic.twitter.com/BNfzpPOyz1
— ANI (@ANI) November 12, 2025
यह पूरे निर्यात परिवेश को सहयोग प्रदान करेगा। कपड़ा, चमड़ा, इंजीनियरिंग, समुद्री और रत्न एवं आभूषण जैसे क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाएगी। इस कदम से घरेलू निर्यातकों को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शुल्क से उत्पन्न वैश्विक व्यापार अनिश्चितताओं से बचाने में मदद मिलने की उम्मीद है। अमेरिका ने 27 अगस्त से भारतीय वस्तुओं पर 50 प्रतिशत का भारी शुल्क लगाया है।
सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्पादन बढ़ाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण खनिजों पर रॉयल्टी को सुसंगत बनाने की मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने निर्यातकों के लिए 20,000 करोड़ रुपये की ऋण गारंटी योजना को बढ़ाये जाने को मंजूरी दी।
The Union Cabinet chaired by Prime Minister Narendra Modi has approved the Export Promotion Mission (EPM) — a flagship initiative announced in the Union Budget 2025–26 to strengthen India’s export competitiveness, particularly for MSMEs, first-time exporters, and labour-intensive… pic.twitter.com/cUaCdJCXAy
— ANI (@ANI) November 12, 2025
सरकार ने महत्वपूर्ण खनिजों पर रॉयल्टी को युक्तिसंगत बनाने को मंजूरी दी
सरकार ने बुधवार को घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ग्रेफाइट, सीजियम, रुबिडियम और जिरकोनियम जैसे महत्वपूर्ण खनिजों पर रॉयल्टी दरों को युक्तिसंगत बनाने को मंजूरी दे दी। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाताओं को बताया कि इन चार महत्वपूर्ण खनिजों के ब्लॉक की नीलामी की जाएगी।
मंत्रिमंडल के इस फैसले से सीजियम, रुबिडियम और जिरकोनियम युक्त खनिज ब्लॉक की नीलामी को बढ़ावा मिलेगा। इससे न केवल इन खनिजों को बल्कि इनसे जुड़े अन्य महत्वपूर्ण खनिजों, जैसे लिथियम, टंगस्टन, आरईईएस और नियोबियम आदि को भी लाभ मिलेगा।