‘ऑपरेशन सिंदूर’ के बाद मंत्रिपरिषद की पहली बैठक, 4 जून को पीएम मोदी करेंगे अध्यक्षता, जानें मुख्य बातें
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: June 2, 2025 19:43 IST2025-06-02T19:41:50+5:302025-06-02T19:43:11+5:30
प्रधानमंत्री मोदी नीत केंद्र सरकार के तीसरे कार्यकाल के एक साल पूरे होने के मौके पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की ओर से अगले हफ्ते शुरू किए जाने वाले कार्यक्रमों में भी इस अभियान का जिक्र किए जाने की उम्मीद है।
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नई दिल्लीः प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी बुधवार को केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। यह पहलगाम आतंकवादी हमले और उसके जवाब में चलाए गए ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के बाद मंत्रिपरिषद की पहली बैठक होगी। सूत्रों ने सोमवार को बताया कि बैठक में मंत्रियों को ‘ऑपरेशन सिंदूर’ का ब्योरा दिए जाने की संभावना है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी नीत केंद्र सरकार के तीसरे कार्यकाल के एक साल पूरे होने के मौके पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की ओर से अगले हफ्ते शुरू किए जाने वाले कार्यक्रमों में भी इस अभियान का जिक्र किए जाने की उम्मीद है।
सूत्रों के मुताबिक, मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रधानमंत्री ‘ऑपरेशन सिंदूर’ पर बोलने के अलावा इस बात पर प्रकाश डाल सकते हैं कि उनकी सरकार का समग्र जोर किन चीजों पर है, क्योंकि मंत्री सरकार के एक साल पूरे होने के मौके पर देशभर में आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों में लोगों के बीच जाने को तैयार हैं।
‘ऑपरेशन सिंदूर’ के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) में नौ आतंकवादी ठिकानों पर भारतीय सशस्त्र बलों की ओर से किए गए सटीक हवाई हमले और उसके बाद पाकिस्तान के हमलों के जवाब में पड़ोसी देश के सैन्य प्रतिष्ठानों, खासकर वायुसैनिक ठिकानों पर किए गए भारतीय हमले प्रधानमंत्री मोदी के हालिया भाषणों का मुख्य बिंदु रहे हैं।
प्रधानमंत्री ने कहा है कि ‘ऑपरेशन सिंदूर’ आतंकवादी कृत्यों में पाकिस्तान की भूमिका का जवाब देने के लिए भारत के नये रुख को रेखांकित करता है। उन्होंने भविष्य में भारतीय धरती पर किसी भी आतंकवादी घटना की स्थिति में आतंकवादियों और उनके प्रायोजकों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई करने का संकल्प जताया है।
मंत्रिपरिषद की बैठक आम तौर पर कुछ महीनों के अंतराल पर होती है, लेकिन केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के विपरीत इसकी कोई निश्चित समयसीमा नहीं होती। मंत्रिपरिषद की बैठक में शीर्ष नौकरशाहों की मौजूदगी में प्रमुख सरकारी नीतियों के कार्यान्वयन पर विस्तार से चर्चा की जाती है।