Delhi Chunav 25: महिलाओं को 2,500 रुपये, 300 यूनिट मुफ्त बिजली और 500 रुपये में एलपीजी सिलेंडर?, कांग्रेस ने घोषणापत्र में किए कई वादे, देखिए लिस्ट

Delhi Chunav 2025: दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी किया गया। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि आज 'गारंटी' शब्द सभी पार्टी इस्तेमाल कर रही हैं, लेकिन इस शब्द का इस्तेमाल कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक के चुनावों में किया था। हम जनता तक ये संदेश देना चाहते थे कि कांग्रेस पार्टी जो कहती है, वो कर दिखाती है। मनमोहन सिंह जी के प्रधानमंत्री रहते हुए कांग्रेस पार्टी एक कानून गारंटी के रूप में लाई थी, जो पास हुआ था और उसका नाम 'राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम' था। गारंटी का मतलब- ये जनता का एक अधिकार है।

दिल्ली में आज 'Ease of Doing Business नहीं, Ease of Breathing' महत्व रखता है।

प्रदूषण और संदूषण के मामले में दिल्ली सर्वोपरि है। ये BJP और AAP सरकार की नीतियों का नतीजा हैं। इस विषय को गंभीरता से लेना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं लिया।

जब शीला दीक्षित जी दिल्ली की… pic.twitter.com/m7Epaqq8ZV

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दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी किया गया।

होगी हर जरूरत पूरी
कांग्रेस है जरूरी ✋

📍 दिल्ली
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#WATCH | Congress releases its manifesto for Delhi Assembly elections pic.twitter.com/mYaEpfeDwg— ANI (@ANI) January 29, 2025

अगर उनसे किए गए वादे पूरे नहीं किए जाएं तो वे कानूनी रास्ता भी अपना सकते हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली के लिए 5 गारंटी दी हैं। दिल्ली में आज 'Ease of Doing Business नहीं, Ease of Breathing' महत्व रखता है। प्रदूषण और संदूषण के मामले में दिल्ली सर्वोपरि है। ये BJP और AAP सरकार की नीतियों का नतीजा हैं।

कांग्रेस का वादा 👇

दिल्ली के लिए 100 इंदिरा कैंटीन #कांग्रेस_घोषणापत्र_दिल्लीpic.twitter.com/8kR4FHle0w

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हम दिल्ली के लोगों तक पहुंचे, उनकी समस्याएं सुनीं और फिर हमने अपना घोषणापत्र तैयार किया है।

• हमने अपने घोषणापत्र में दिल्ली के मुद्दों और शहर की जरूरतों को शामिल किया है

• दिल्ली के युवाओं, महिलाओं, बुजुर्गों, दलितों और वंचित समाज के लिए क्या होना चाहिए- वो सब इसमें शामिल… pic.twitter.com/02Aymkru1i— Congress (@INCIndia) January 29, 2025

इस विषय को गंभीरता से लेना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं लिया। जब शीला दीक्षित जी दिल्ली की मुख्यमंत्री थी, तब यमुना एक्शन प्लान की शुरुआत हुई थी। पहली बार किसी महानगर में 7,000 CNG बस शुरू की गईं थीं। यमुना एक्शन प्लान, CNG बस और दिल्ली मेट्रो के जरिए यहां तेजी से प्रगति हुई।

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दिल्ली के लिए कांग्रेस के घोषणापत्र में जाति जनगणना कराने, पूर्वांचलियों के लिए अलग मंत्रालय का वादा

कांग्रेस ने दिल्ली चुनाव से कुछ दिन पहले बुधवार को अपना घोषणापत्र जारी किया, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी की सत्ता में आने पर जाति जनगणना कराने और पूर्वांचलियों के लिए एक मंत्रालय स्थापित करने समेत कई वादे किए गए हैं। उसने घोषणापत्र में दिल्ली की महिलाओं को 2,500 रुपये की मासिक आर्थिक सहायता देने, 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली और 500 रुपये में एलपीजी सिलेंडर देने का भी वादा किया है।

कांग्रेस ने दिल्ली में 25 लाख रुपये तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा और मुफ्त राशन किट की भी ‘गारंटी’ दी है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव और पार्टी के कुछ अन्य वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में चुनावी घोषणापत्र जारी किया गया। रमेश ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘आज 'गारंटी' शब्द सभी पार्टी इस्तेमाल कर रही हैं, लेकिन इस शब्द का इस्तेमाल पहले कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक के चुनावों में किया था। हम जनता तक ये संदेश देना चाहते थे कि कांग्रेस पार्टी जो कहती है, वह कर दिखाती है।’’

कांग्रेस का हाथ
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उन्होंने यह भी कहा, ‘‘मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री रहते हुए कांग्रेस पार्टी एक कानून गारंटी के रूप में लाई थी, जो पास हुआ था और उसका नाम 'राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम' था। गारंटी का मतलब जनता का एक अधिकार है। अगर उनसे किए गए वादे पूरे नहीं किए जाएं तो वे कानूनी रास्ता भी अपना सकते हैं।’’

उनका कहना था, ‘‘इसी कड़ी में कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली के लिए 5 गारंटी दी हैं।’’ देवेंद्र यादव ने कहा, ‘‘हम दिल्ली के लोगों तक पहुंचे, उनकी समस्याएं सुनीं और फिर हमने अपना घोषणापत्र तैयार किया है। हमने अपने घोषणापत्र में दिल्ली के मुद्दों और शहर की जरूरतों को शामिल किया है।’’

घोषणापत्र में शिक्षित बेरोजगार युवाओं को एक वर्ष के लिए 8,500 रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता का भी वादा किया गया है। पार्टी ने दिल्ली में 100 ‘इंदिरा कैंटीन’ शुरू करने का भी प्रस्ताव रखा है, जिसमें पांच रुपये में भोजन मिलेगा। दिल्ली की सभी 70 विधानसभा सीटों के लिए पांच फरवरी को मतदान होगा। मतगणना आठ फरवरी को होगी।

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