Delhi Assembly Session: 24 फरवरी से दिल्ली विधानसभा का पहला सत्र शुरू, CAG रिपोर्ट पेश करेगी नवगठित सरकार
By अंजली चौहान | Updated: February 22, 2025 07:03 IST2025-02-22T07:02:26+5:302025-02-22T07:03:07+5:30
Delhi Assembly Session: मुख्यमंत्री और उनके कैबिनेट मंत्री जमीनी स्थिति का जायजा लेने और सड़कों, अस्पतालों और पानी की गुणवत्ता का निरीक्षण करने के लिए शनिवार को सड़कों पर उतरने के लिए तैयार हैं।
Delhi Assembly Session: 24 फरवरी से दिल्ली विधानसभा का पहला सत्र शुरू, CAG रिपोर्ट पेश करेगी नवगठित सरकार
Delhi Assembly Session: दिल्ली में बनी बीजेपी की नई सरकार की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पद संभालते ही एक्शन में हैं। उन्होंने सीएम बनते ही दिल्ली में काम करना शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंत्रियों और विभाग प्रमुखों तथा लोक निर्माण विभाग, महिला एवं बाल विभाग और दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कई बैठकें कीं। उन्होंने पत्रकारों को बताया कि उन्होंने सड़कों और गड्ढों की स्थिति पर एक बैठक भी की।
इसके अलावा, दिल्ली में विधानसभा सत्र शुरू होने जा रहा है जो कि 24 फरवरी से शुरू होगा। इस दौरान पिछली आम आदमी पार्टी (आप) सरकार के प्रदर्शन पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की लंबित चौदह रिपोर्टें 25 फरवरी को पेश की जाएंगी।
विधानसभा सत्र तीन दिनों के लिए आयोजित किया जाएगा। रोहिणी के विधायक विजेंद्र गुप्ता, जिन्हें विधानसभा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ने पुष्टि की कि सत्र के एजेंडे को अंतिम रूप देने के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ एक बैठक हुई थी।
गुप्ता ने कहा, "एल-जी द्वारा एक प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाएगा और वह सभी 70 सदस्यों को शपथ दिलाएंगे।" अरविंदर सिंह लवली को प्रोटेम स्पीकर नामित किए जाने की उम्मीद है। पिछले महीने मीडिया द्वारा व्यापक रूप से रिपोर्ट की गई दो सीएजी रिपोर्टों ने पिछली आप सरकार के खिलाफ हंगामा खड़ा कर दिया।
दोनों सीएजी रिपोर्ट में सीएम हाउस नवीनीकरण परियोजना पर खर्च और 2021-22 में नई आबकारी नीति को लागू करने के लिए सरकारी खजाने को 2,000 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाने के लिए आप सरकार की आलोचना की गई थी।
सीएजी की 14 लंबित रिपोर्ट में राज्य वित्त लेखा परीक्षा रिपोर्ट, दिल्ली में वाहनों से होने वाले वायु प्रदूषण की रोकथाम और शमन पर निष्पादन लेखा परीक्षा, राजस्व, आर्थिक, सामाजिक और सामान्य क्षेत्र और सार्वजनिक उपक्रम, वित्त खाते, विनियोग खाते, देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों पर निष्पादन लेखा परीक्षा रिपोर्ट, राज्य वित्त लेखा परीक्षा रिपोर्ट आदि शामिल हैं।
