Corona: दिल्ली की स्थिति पर अमित शाह ने बुलाई बैठक, उप-राज्यपाल अनिल बैजल, सीएम केजरीवाल हैं मौजूद
By रामदीप मिश्रा | Published: June 14, 2020 11:29 AM2020-06-14T11:29:13+5:302020-06-14T11:39:11+5:30
दिल्ली में संक्रमण के 36 हजार मामले सामने आ चुके हैं जबकि अब तक इस महामारी से राजधानी में 1200 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। लगातार बढ़ रहे मामलों को लेकर ही गृह मंत्री ने बैठक बुलाई है।
नई दिल्लीः राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 की स्थिति पर चर्चा के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मीटिंग बुलाई है। इस बैठक में दिल्ली के उप-राज्यपाल अनिल बैजल और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन, दिल्ली के तीनों नगर निगमों और निगम आयुक्तों व अन्य मौजूद हैं। यह बैठक कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर बुलाई गई है।
दिल्ली में संक्रमण के 36 हजार मामले सामने आ चुके हैं जबकि अब तक इस महामारी से राजधानी में 1200 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। बीत देनि शाह के कार्यालय की तरफ से किए गए ट्वीट में कहा गया था, गृह मंत्री अमित शाह और स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 के संदर्भ में स्थिति की समीक्षा के लिये दिल्ली के उप- राज्यपाल, मुख्यमंत्री और एसडीएमए के सदस्यों के साथ कल, 14 जून को सुबह 11 बजे बैठक करेंगे। एम्स के निदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहेंगे।'
महाराष्ट्र और तमिलनाडु के बाद संक्रमण के मामले में दिल्ली देश में तीसरे स्थान पर है। राजधानी में कोविड-19 की स्थिति से निपटने के तरीकों और अस्पतालों में मरीजों के लिये बिस्तरों की उपलब्धता नहीं होने व प्रयोगशालाओं में जांच में आ रही मुश्किलों को लेकर अलग-अलग वर्गों द्वारा आलोचना हो रही है।
#WATCH Union Home Minister Amit Shah and Health Minister Dr Harsh Vardhan hold a meeting with Delhi LG Anil Baijal & CM Arvind Kejriwal along with members of State Disaster Management Authority to review the situation in the capital regarding #COVID19. pic.twitter.com/UI5S8PGAyt
— ANI (@ANI) June 14, 2020
उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को शहर की सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि दिल्ली की अस्पतालों की स्थिति बेहद “भयावह” है और कोविड-19 मरीजों के पास शव रखे दिख रहे हैं। न्यायालय की टिप्पणी के बाद अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने कहा कि वह पूरे सम्मान और ईमानदारी के साथ उच्चतम न्यायालय की टिप्पणियों को स्वीकार करती है और दिल्ली सरकार सभी के लिए स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने और प्रत्येक कोविड-19 मरीज के लिए हरसंभव इलाज सुनिश्चित करने को प्रतिबद्ध है।
बैजल ने भी कोविड-19 प्रबंधन योजना और राजधानी में चिकित्सा ढांचे को और सुदृढ़ बनाने पर सुझाव देने के लिये एक छह सदस्यीय समिति का गठन किया है। यह हाल में बैजल के दिल्ली सरकार के उस फैसले को पलटने के बाद आया है जिसमें कहा गया कि अस्पताल के बिस्तर और जांच सिर्फ दिल्ली वालों के लिये हैं और जांच भी उन मरीजों की होगी जिनमें लक्षण नजर आएंगे।
बैजल की परामर्श समिति में आईसीएमआर के महानिदेशक डॉ. बलराम भार्गव, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य कृष्ण वत्स और कमल किशोर, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के निदेशक रणदीप गुलेरिया, डीजीएचएस के अतिरिक्त डीडीजी डा. रवींद्रन और राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केन्द्र के निदेशक सुरजीत कुमार सिंह शामिल हैं।