कोरोना महामारी के खिलाफ जंग में CM योगी आगे से कर रहे हैं नेतृत्व, युद्धस्तर पर कार्य कर रही है UP सरकार: अधिकारी
By भाषा | Published: March 28, 2020 05:02 PM2020-03-28T17:02:34+5:302020-03-28T17:02:34+5:30
राज्य सरकार के एक अधिकारी ने 'भाषा' से कहा, "खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फ्रंट से लीड (आगे से नेतृत्व) कर रहे हैं और सभी इंतजामों का निजी स्तर पर जायजा ले रहे हैं और लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं।
CM योगी आदित्यनाथ
लखनऊ: कोरोना वायरस संक्रमण के मद्देनजर देश भर में किए गए लॉकडाउन के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश सरकार सभी मोर्चों पर युद्धस्तर पर कार्य कर रही है। इनमें स्वास्थ्य से लेकर लोगों को आवश्यक वस्तुएं मुहैया कराने, दवा की व्यवस्था करना, दूध और पानी का प्रबंध करना तथा जगह-जगह फंसे लोगों को उनके गंतव्य तक पहुंचाना शामिल है।
राज्य सरकार के एक अधिकारी ने 'भाषा' से कहा, "खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फ्रंट से लीड (आगे से नेतृत्व) कर रहे हैं और सभी इंतजामों का निजी स्तर पर जायजा ले रहे हैं और लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। वह लगातार आला अधिकारियों के साथ रोज बैठक कर रहे हैं और आवश्यक निर्देश दे रहे हैं।"
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन और अन्य सार्वजनिक जगहों पर रह रहे लोगों के लिए व्यवस्था करने के लिए कहा
अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी ने रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन और अन्य सार्वजनिक जगहों पर रह रहे लोगों के लिए भविष्य में भोजन और पीने के पानी का प्रबंध युद्धस्तर पर करने के निर्देश दिए हैं । वह स्वयं तमाम कम्युनिटी किचन में जाकर भोजन के प्रबंध का जायजा ले रहे हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं, जनता की सुविधा की दृष्टि से तथा राज्य के बाहर निवास करने वाले प्रदेश वासियों के लिए 11 कमेटियों का गठन किया गया है।
कोरोना वायरस की जांच के लिए आठ टेस्टिंग लैब क्रियाशील हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि केंद्र सरकार की 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना' की सुविधाएं प्रदेशवासियों को सुलभ कराने के लिए संबंधित विभाग तुरंत तैयारी प्रारंभ करें । अधिकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन अवधि में किसानों की सुविधा के लिए बीज, उर्वरक, कृषि रक्षा रसायनो की दुकानों को खुला रखने के आदेश दिया है।
जिला प्रशासन को हार्वेस्टर के लिए स्थानीय स्तर पर पास जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार ने कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों के लिए 11000 अतिरिक्त पृथक बेड का इंतजाम किया है। अधिकारी ने बताया कि आवश्यक वस्तुएं बनाने वाली औद्योगिक इकाइयों के निर्बाध संचालन के लिए विशेष प्रयास किये जा रहे हैं।
इसके फलस्वरूप नोएडा तथा गाजियाबाद में लाकडाउन के कारण बंद पड़े मास्क व सेनिटाइजर बनाने वाले कारखाने चालू कराए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि लखनऊ एवं कानपुर में मास्क व सैनीटाइजर बनाने वाली इकाइयों को भी शुरू कराने के प्रयास किये जा रहे हैं। अधिकारी ने बताया कि प्रदेश सरकार ने डिस्टिलरियों से अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर बनाने के लिए कहा है। उम्मीद है कि पांच से छह डिस्टिलिरियां इसे तैयार करेंगी।
मुख्य सचिव ने कहा कि उप्र निवासी लॉकडाउन की अवधि में जहां हैं, वहीं रुकें
उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने अन्य राज्यों में रह रहे उप्र के निवासियों से अपील की है कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए जारी लॉकडाउन की अवधि के दौरान वह लोग जहां पर हैं, वहीं रहें और आपसी मेलमिलाप से बचें। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के निवासियों की सहायता हेतु नियमित समीक्षा कर प्रदेश सरकार की ओर से हरसंभव प्रयास किये जा रहे हैं, ताकि लोगों के ठहरने, भोजन, पेयजल एवं दवा इत्यादि की किसी प्रकार की असुविधा न हो।
तिवारी ने कहा कि अन्य राज्यों में उत्तर प्रदेश के निवासियों की सहायता के लिये वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों एवं वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को नोडल अधिकारी भी नामित किया गया है। मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने शनिवार को प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों एवं वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करते हुये निर्देश दिये हैं कि अन्य सीमावर्ती जनपदों और राज्यों से आ रहे व्यक्तियों का चिकित्सीय परीक्षण अवश्य कराया जाये तथा उनके लिए भोजन, पेयजल एवं खाद्यान्न की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाये।
उन्होंने कहा कि प्रयोजन के लिए ग्राम पंचायत, नगर निकाय, सीएसआर एवं अन्य संसाधनों की सहायता ली जा सकती है। प्लम्बर एवं इलेक्ट्रीशियन की आवश्यकता को संज्ञान में लेते हुये तिवारी ने सीमित संख्या में क्षेत्रों को बांटते हुये प्लम्बर एवं इलेक्ट्रीशियन को पास उपलब्ध कराने के निर्देश दिये। उन्होंने यह भी कहा कि कलेक्ट्रेट में पास लेने हेतु भीड़ न इकट्ठा हो, इसकी समुचित व्यवस्था की जाये तथा ई-पास जारी करने की व्यवस्था पर भी विचार किया जा सकता है।
मुख्य सचिव ने कहा कि अन्य राज्यों के सीमावर्ती जनपदों के जिलाधिकारी यह सुनिश्चित करें कि उनके यहां से गुजर रहे व्यक्तियों को फूड पैकेट उपलब्ध करा दिये जायें एवं उन्हें यथाशीघ्र निर्धारित स्थानों एवं आश्रय गृहों में भेज दिया जाये। उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस अधीक्षक दौरा कर यह सुनिश्चित करें कि कोई व्यक्ति भूखा न रहे।
