पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज को दी मंजूरी, वय वंदना योजना 3 साल बढ़ा, MSME के लिए 3 लाख करोड़ रुपये का फंड मंजूर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए और केंद्रीय मंत्रिमंडल आत्मनिर्भर भारत पैकेज को मंजूरी दी। बैठक में सीनियर सिटीजन के लिए इनकम सिक्योरिटी की प्रधानमंत्री वय वंदना योजना को तीन साल बढ़ाकर मार्च 2023 तक करने की मंजूरी देने के अलावा छोटे उद्योगों (एमएसएमई) के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा फंड भी मंजूर किया गया।

पीआईबी महानिदेशक केएस धतवालिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में छोटे उद्योगों (एमएसएमई) के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा फंड भी मंजूर कर दिया गया। बता दें कि कोरोना वायरस के लिए जारी आर्थिक पैकेज में सरकार ने पिछले दिनों इसकी घोषणा की थी।

धतवालिया ने बताया कि मंत्रिमंडल ने एक नई केंद्र प्रायोजित योजना (भारतीय सूक्ष्मजीव खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के औपचारिककरण की योजना) को मंजूरी दी, जो कि भारत के आधार पर असंगठित क्षेत्र के लिए 10 हजार करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ है।

उन्होंने आगे बताया कि मंत्रिमंडल ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC) और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों (HFC) के लिए एक नई विशेष तरलता योजना शुरू करने के वित्त मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसमें NBFC/HFC की तरलता स्थिति में सुधार होगा।

Cabinet, chaired by PM Narendra Modi approves proposal of the Finance Ministry to launch a new Special Liquidity Scheme for Non-Banking Financial Companies (NBFCs) and Housing Finance Companies (HFCs) to improve liquidity position of the NBFCs/HFCs: DG of Press Information Bureau pic.twitter.com/27QIPV9Pj1

— ANI (@ANI) May 20, 2020

 

Cabinet, chaired by PM Narendra Modi approves additional funding of up to Rs. 3 lakh crore to eligible Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) and interested MUDRA borrowers by way of "Emergency Credit Line Guarantee Scheme": Director General, Press Information Bureau pic.twitter.com/xzwgt4bY24

— ANI (@ANI) May 20, 2020

बैठक के दौरान कोल और इग्नाइट खदानों की नीलामी के नए नियमों और नए ब्लॉक्स की मंजूरी भी दी गई। सरकार ने पिछले दिनों कोल माइनिंग को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोलने का ऐलान किया था।

Cabinet approves extension of ‘Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana’ (#PMVVY) up to 31st March 2023 for a further period of three years beyond 31st March 2020; This to enable old age income security and welfare of senior citizens: Director General, Press Information Bureau pic.twitter.com/N0AZtrlCgS

— ANI (@ANI) May 20, 2020

पीएम मोदी ने किया था 20 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान

बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मई को कोरोना संकट से जूझ रहे अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया था। पीएम मोदी ने आत्मनिर्भर भारत का संकल्प जताते हुए पैकेज की घोषणा की थी।

इसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पांच दिनों तक किसानों, प्रवासी मजदूरों, नौकरीपेशा वर्ग, MSMEs और NBFCs के लिए कई तरह के राहत उपायों की घोषणा की। इसके अलावा कोयला, खनिज उत्खनन, विमानन सहित आठ क्षेत्रों में निजी निवेश को बढ़ावा देने की बात सरकार की ओर से कही गई।

Web Title: Cabinet approves Atma Nirbhar Bharat Package for allocation of foodgrains to the migrants

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