बुलेट ट्रेन: भूमि के लिये 'सहमति बोनस' देने के पालघर के कलेक्टर का प्रस्ताव मंजूर

पालघर, 17 नवंबर महाराष्ट्र के पालघर जिले में अहमदाबाद-मुंबई बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण में तेजी लाने के वास्ते अतिरिक्त मुआवजे का भुगतान करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी।

यह जिला मुंबई के उत्तर में गुजरात की सीमा पर स्थित है।

जिला कलेक्टर डॉ माणिक गुरसाल ने कहा कि उन्होंने सुझाव दिया था कि परियोजना के लिए जमीन देने की सहमति देने वालों को मुआवजे के अलावा 25 प्रतिशत अतिरिक्त राशि का भुगतान किया जाना चाहिए। उन्होंने 'पीटीआई-भाषा' को बताया कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने प्रस्ताव जमा करने के दो सप्ताह के भीतर उसे स्वीकार कर लिया।

उन्होंने परियोजना को क्रियान्वित कर रहे ‘‘नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड’’ (एनएचएसआरसीएल) से प्राप्त एक पत्र भी साझा किया । पत्र में कहा गया है कि मुआवजे पर ''सहमति बोनस'' के रूप में 25 प्रतिशत अतिरिक्त राशि के भुगतान के प्रस्ताव की समीक्षा की गई और ''सक्षम प्राधिकारी'' द्वारा अनुमोदित किया गया।

गुरसाल ने कहा कि जिले में परियोजना के लिए कुल 150 हेक्टेयर भूमि की जरूरत है, जिसमें से 30 हेक्टेयर का अधिग्रहण किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि कुछ मामलों में भूमि अधिग्रहण के लिए रेलवे अधिनियम लागू करने की संभावना की भी जांच की जा रही है।

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Web Title: Bullet train: Palghar collector's proposal to give 'consent bonus' for land approved

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