वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने नए दशक के पहले आम बजट 2020-21 को शनिवार (एक फरवरी) को पेश किया। इस दौरान वह संसद भवन में हल्दी जैसे पीले रंग की साड़ी में आईं। वह चटख लाल रंग के बस्ते में बजट दस्तावेज लेकर लोकसभा पहुंचीं। उन्होंने आमजन के सामने सरकार के बजट का खाका रखा। उन्होंने कहा कि आने वाले साल में मोदी सरकार देशभर में डाटा सेंटर खोलने जा रही है।
लोकसभा में बजट पेश करते हुए वित्तमंत्री सीतारमण ने कहा कि मोदी सरकार आने वाले दिनों में देशभर में डाटा सेंटर पार्क बनाने जा रही है। ये सेंटर पूरे देश में खोले जाएंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भारतनेट (BharatNet) से एक लाख ग्राम पंचायत को जोड़ा जाएगा।
वित्तमंत्री ने कहा कि सरकार इसके लिए 6000 करोड़ रुपये आवंटित कर रही है। साथ ही साथ सरकार मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक को भारत में बनाने पर जोर देगी। हमारी सरकार ने मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, सेमी कंडक्टर पैकेजिंग के विनिर्माण को बढ़ावा देने की योजना बनाई है।
इसके अलावा सरकार ने अगले वित्त वर्ष 2020-21 में 15 लाख करोड़ रुपये का कृषि ऋण देने का लक्ष्य तय किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को वित्त वर्ष 2020-21 का बजट पेश करते हुए कहा नाबार्ड पुनर्वित्त योजना का विस्तार किया जाएगा। अपना दूसरा बजट पेश करते हुए सीतारमण ने कहा कि रेलवे जल्द खराब होने वाले सामान के परिवहन को शीत आपूर्ति श्रृंखला के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) में किसान रेल की स्थापना करेगा।
वहीं, नागर विमानन मंत्रालय कृषि उत्पादों के राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय गंतव्यों तक परिवहन के लिए कृषि उड़ान शुरू करेगा। उन्होंने कहा कि सरकार क्लस्टर आधार पर एक जिले में एक बागवानी फसल को प्रोत्साहन देगी।
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कहा कि इस बजट का लक्ष्य लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना, कारोबार मजबूत करना और अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जाति/जनजाति की सभी महिलाओं की आकांक्षाओं को पूरा करना है। उन्होंने लोकसभा में 2020-21 का बजट पेश करते हुए पूर्व वित्तमंत्री एवं जीएसटी के शिल्पकार दिवंगत अरूण जेटली को श्रद्धांजलि दी।
उन्होंने जीएसटी को बड़ा संरचनात्मक बदलाव बताते हुए कहा कि इससे अर्थव्यवस्था को लाभ हुआ है और उपभोक्ताओं को एक लाख करोड़ रुपये का फायदा हो रहा है। उन्होंने लोकसभा में 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट को भी पटल पर रखा। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था की बुनियाद मजबूत है। सरकार ने 2014 से 2019 के दौरान राजकाज में व्यापक बदलाव किये हैं।