नयी दिल्ली, 17 सितंबर गुजरात में सरकार में व्यापक फेरबदल करने और मुख्यमंत्री से लेकर समस्त मंत्रियों तक को बदलने का भारतीय जनता पार्टी का असामान्य कदम किसी भी सत्ता-विरोधी लहर की आशंका को निर्मूल करने और सभी क्षेत्रीय छत्रपों को यह स्पष्ट संदेश देने की रणनीति को दर्शाता है कि जनता का समर्थन बनाये रखने के पार्टी के प्रयास में किसी पर भी गाज गिर सकती है।
किसी राज्य में पूरी की पूरी सरकार को बदलने का गुजरात का घटनाक्रम पहली बार देखने को मिला, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल से ही बड़ी संख्या में मौजूदा विधायकों को दरकिनार करने और नये चेहरों को लाने की रणनीति अपनाते रहे हैं ताकि मतदान के समय पार्टी को लेकर लोगों में किसी तरह की नाराजगी हो तो उसे दूर किया जा सके।
यही रणनीति 2014 और 2019 में केंद्र में भाजपा के सत्ता में आने के बाद से दूसरी जगहों पर भी देखी जाती रही है।
भाजपा ने 2017 में दिल्ली नगर निगम चुनावों में अपने एक भी मौजूदा पार्षद को नहीं उतारा था और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में राज्य के अपने 10 लोकसभा सदस्यों को टिकट नहीं दी।
दिल्ली में आम आदमी पार्टी के मजबूत प्रतिद्वंद्वी के तौर पर उभरने के बावजूद भाजपा ने तीनों नगर निगमों पर अपना नियंत्रण बरकरार रखा। भाजपा की यह रणनीति छत्तीसगढ़ में भी काम आई और पिछले लोकसभा चुनाव में राज्य की 11 में से नौ सीटों पर पार्टी के उम्मीदवार विजयी हुए।
भाजपा के एक नेता ने कहा, ‘‘आपको एक ऐसे नेता की जरूरत है जिसके पास इस तरह के साहसिक कदम उठाने का अधिकार और जनता का समर्थन हो। जबकि इस तरह के कदमों के अपने जोखिम हैं। मोदी उसी तरह के नेता हैं। पार्टी ने गुजरात के लोगों को बिल्कुल नयी सरकार दी है। अगर उन्हें पिछली सरकार से कोई नाराजगी रही होगी तो वह अब निश्चित रूप से समाप्त हो जाएगी।’’
एक अन्य नेता ने कहा कि यह एक लोकतांत्रिक प्रयोग है और किसी सत्तारूढ़ दल ने सरकार में इतने व्यापक स्तर पर फेरबदल पहले कभी नहीं की।
उन्होंने कहा कि इस तरह के कदम के बावजूद किसी तरह के असहमति के स्वर नहीं उठने से स्पष्ट हो जाता है कि भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व का दबदबा पार्टी में कायम है।
गुजरात में अगले साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं और वहां के हालिया घटनाक्रम से चुनाव से पहले राजनीतिक विमर्श बदलना तय है। अब नयी सरकार को लेकर जनता की सोच अहम होगी।
अब लोग इस बात को लेकर चर्चा करने लगे हैं कि क्या भाजपा अन्य राज्यों में भी नये नेताओं को सामने लाएगी जहां वह सत्ता में है।
भाजपा ने कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर से निपटने के तरीकों को लेकर कुछ राज्यों की आलोचनाओं के बाद अपने शासन वाले कुछ प्रदेशों में सांगठनिक और प्रशासनिक कामकाज की व्यापक समीक्षा की है।
दूसरी तरफ केंद्र सरकार के मंत्रिपरिषद विस्तार में कुछ बड़े चेहरों को दरकिनार करने और बड़ी संख्या में नये चेहरों पर भरोसा जताने पर विपक्षी दलों ने मोदी पर निशाना साधा है।
भाजपा ने हाल में कर्नाटक और उत्तराखंड में भी अपने मुख्यमंत्रियों को बदला था।
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