महाराष्ट्र सरकार ने CAA को लेकर स्कूल के खिलाफ जारी किया 'नोटिस', बीजेपी नेता सोमैया ने किया पलटवार, कहा- यह दुखद है
By भाषा | Published: January 13, 2020 03:42 PM2020-01-13T15:42:02+5:302020-01-13T15:42:02+5:30
सीएए के तहत हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के जो लोग धार्मिक प्रताड़ना के कारण पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर, 2014 तक भारत आ गए थे, उन्हें भारतीय नागरिकता दी जाएगी।
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भाजपा नेता किरीट सोमैया ने महाराष्ट्र सरकार पर सोमवार को आरोप लगाया कि उसने संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के संबंध में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने को लेकर शहर के एक स्कूल को नोटिस जारी किया है। भाजपा नेता ने ट्विटर पर सरकार के इस कदम की निंदा भी की।
सोमैया ने कहा, ‘‘ यह दुखद है कि ठाकरे सरकार ने सीएए पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के लिए मुम्बई के दयानंद स्कूल के खिलाफ नोटिस जारी किया। सीएए को संसद ने पारित किया है। राष्ट्रपति ने इसे मंजूरी दी है। अब इसे क्रियान्वित करने का काम भी शुरू हो गया है। हम महाराष्ट्र की शिवसेना, राकांपा, कांग्रेस सरकार के इस कदम की निंदा करते हैं।’’
इस कानून को लेकर देशभर में विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं क्योंकि उनका कहना है कि पहली बार धर्म के आधार पर नागरिकता मुहैया कराई जा रही है जो संविधान के मौलिक सिद्धांत का उल्लंघन है।
वहीं भाजपा का कहना है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के अल्पसंख्यकों के पास धार्मिक प्रताड़ना की स्थिति में भारत आने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है।
सीएए के तहत हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के जो लोग धार्मिक प्रताड़ना के कारण पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर, 2014 तक भारत आ गए थे, उन्हें भारतीय नागरिकता दी जाएगी।
