बिहार में कोविड केस 1,15, 210, निजी अस्पतालों पर नकेल, वसूल रहे थे मनमाना पैसे, शहरों और जिलों को 3 कैटेगरी में बांटा, देखिए सूची
By एस पी सिन्हा | Published: August 20, 2020 08:08 PM2020-08-20T20:08:40+5:302020-08-20T20:08:40+5:30
स्वास्थ्य विभाग की तरफ से सभी जिलों के डीएम को सरकार का आदेश दिया गया है. सरकार ने बिहार के अलग-अलग शहरों और जिलों को 3 कैटेगरी में बांटा है. इन तीनों कैटेगरी में कोरोना वायरस के लिए अलग-अलग दर निर्धारित की गई है.
आदेश में पटना को ’ए’ कैटेगरी में रखा गया है, जबकि ’बी’ कैटेगरी में भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, गया और पूर्णिया को रखा गया है. (file photo)
पटनाः बिहार में कोरोना के इलाज के नाम पर निजी अस्पतालों के द्वारा मनमाना राशि की वसूली की आ रही शिकायतों के बाद अब उनपर सरकार ने नकेल कसने का काम किया है.
अब निजी अस्पतालों के द्वारा मनमाने ढंग से कोरोना संक्रमितों से वसूली नहीं कर सकेंगे. स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है. स्वास्थ्य विभाग की तरफ से सभी जिलों के डीएम को सरकार का आदेश दिया गया है. सरकार ने बिहार के अलग-अलग शहरों और जिलों को 3 कैटेगरी में बांटा है. इन तीनों कैटेगरी में कोरोना वायरस के लिए अलग-अलग दर निर्धारित की गई है.
बता दें कि बिहार में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है. बिहार के विभिन्न जिलों से 2451 नए मामले सामने आये हैं. इसके साथ ही राज्य में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1,15, 210 हो गया है. पटना में सर्वाधिक 367 नए संक्रमितों की पहचान की गई. जबकि मधुबनी में 141, कटिहार में 102 और मुजफ्फरपुर में 174 नए संक्रमित मिले हैं.
सभी जिलों में कोरोना संक्रमितों के मिलने का सिलसिला जारी
इस तरह सभी जिलों में कोरोना संक्रमितों के मिलने का सिलसिला जारी है. ऐसे में सरकार की तरफ से जारी आदेश में पटना को ’ए’ कैटेगरी में रखा गया है, जबकि ’बी’ कैटेगरी में भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, गया और पूर्णिया को रखा गया है.
बाकी अन्य जिले ’सी’ केटेगरी में रखे गए हैं. सरकार ने यह तय किया है कि कोरोना मरीजों का पटना में इलाज कराने के लिए आइसोलेशन वार्ड में रखे गए मरीजों को को 10,000 रुपये तक का फीस प्राइवेट अस्पतालों को देना होगा. जिसमें 1200 रुपए के पीपी किट का शुल्क भी जुड़ा हुआ है.
एनएबीएच की तरफ से मान्यता प्राप्त निजी अस्पतालों के लिए रखी गई है, जबकि जो अस्पताल एनएबीएस से मान्यता प्राप्त नहीं होंगे, वहां आइसोलेशन बेड के लिए 8000 की फीस देनी होगी. पटना के मरीजों से अधिकतम 18 हजार प्रतिदिन का शुल्क अस्पताल वसूल सकेंगे. इससे अधिक की वसूली पर अस्पतालों पर कार्रवाई होगी.
अगर वे अधिक शुल्क लेंगे और इसकी शिकायत मिलेगी तो जिला प्रशासन कार्रवाई कर सकता है. वहीं, 'बी' कैटोगिरी के अस्पतालों में अधिकतम 12 हजार प्रतिदिन शुल्क की वसूली अस्पताल कर सकते हैं. इसी प्रकार 'सी' कैटोगिरी के अस्पतालों में अधिकतम 10,800 रुपये प्रतिदिन एक मरीज से शुल्क लिया जा सकता है.
आईसीयू विथाउट वेंटिलेटर की सुविधा के लिए एनएबीएच मान्यता प्राप्त अस्पतालों में 15000 रुपये जबकि नॉन-एनएबीएच अस्पतालों में 13000 रुपये देने होंगे. आईसीयू में वेंटीलेटर की सुविधा के साथ इलाज के लिए एनएबीएच मान्यता प्राप्त अस्पतालों में 18000 और नॉन एनएबीएच वालों में 15000 रुपये फीस के तौर पर देने होंगे.
राज्य सरकार ने कैटेगरी वाले जिलों या शहरों के लिए भी शुल्क का निर्धारण किया है. इनमें आइसोलेशन बेड के लिए 8000 रुपये बिना वेंटीलेटर के आईसीयू में इलाज के लिए 12000 रुपये और आईसीयू के साथ वेंटिलेटर की सुविधा में इलाज के लिए 14400 रुपये का फीस निर्धारित किया गया है.
कैटेगरी ए और बी को छोड़कर सी श्रेणी में आने वाले अन्य जिलों और शहरों में कोविड-19 इलाज के लिए आइसोलेशन बेड की सुविधा पर 6000 रुपये, आईसीयू की सुविधा पर 9000 रुपये और आईसीयू में वेंटिलेटर की सुविधा पर 10800 रुपये फीस देना होगा.
हालांकि इसके लिए शुल्क के हिसाब से मरीजों को सुविधाएं भी प्रदान करनी होंगी. जिन निजी अस्पतालों को कोरोना के इलाज के लिए चयनित किया गया है, उन्हें मरीजों को बेहतर सुविधाएं भी देनी होंगी. सरकार ने यह भी कहा है कि सिर्फ आप फीस लेने के नहीं, बल्कि उसके हिसाब से सुविधाएं देने के लिए भी जिम्मेदार हैं. अगर मरीज शिकातय करेगा तो अस्पतालों पर कार्रवाई भी हो सकती है.
