बिहार: कानून मंत्री कार्तिक कुमार पर घमासान तेज, कांग्रेस ने सीएम नीतीश और उपमुख्यमंत्री तेजस्वी से किया आग्रह, कहा- मामले की गंभीरता को समझे और कोई कदम उठाएं
By एस पी सिन्हा | Published: August 20, 2022 02:15 PM2022-08-20T14:15:02+5:302022-08-20T14:16:08+5:30
बिहार में महागठबंधन में अभी सात दल शामिल हैं और 243 सदस्यीय विधानसभा में उनके 160 से अधिक विधायक हैं।
इस मामले को सुलझाने के लिए तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता है।
पटनाः कांग्रेस ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता कार्तिक कुमार को महागठबंधन सरकार में कानून मंत्री बनाये जाने से उपजे विवाद को लेकर आवश्यक कदम उठाने का आग्रह किया है।
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने कार्तिक कुमार पर यह आरोप लगाते हुए उन्हें मंत्रिमंडल से हटाने की मांग की है कि उनके खिलाफ 2014 के अपहरण के एक मामले में गिरफ्तारी वारंट लंबित है। इस मामले में मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह भी आरोपी हैं।
सत्तारूढ़ गठबंधन के घटक दल भाकपा (माले) ने भी मंत्रिमंडल में राजद नेता को शामिल किए जाने पर पुनर्विचार करने की मांग की है। कांग्रेस के बिहार मामलों के प्रभारी भक्त चरण दास ने कहा, ‘‘नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों को राजद नेता कार्तिक कुमार के खिलाफ मामले की गंभीरता को समझना चाहिए।
इस मुद्दे पर चर्चा की जरूरत है और मुख्यमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री को आवश्यक कदम उठाने चाहिए।’’ उन्होंने कहा, ‘‘मेरा मानना है कि अदालत की कार्यवाही से लगातार अनुपस्थित रहना या सम्मन से बचना अच्छी बात नहीं है। उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल करने से पैदा हुआ विवाद अवांछित है। इस मामले को सुलझाने के लिए तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता है।’’
कांग्रेस नेता ने कहा कि वह 24 अगस्त को पटना आएंगे और उनकी पार्टी के नेता इस मामले पर नीतीश कुमार तथा तेजस्वी यादव से बातचीत करेंगे। इससे पहले, जब मुख्यमंत्री से यह पूछा गया था कि क्या कार्तिक कुमार मंत्रिमंडल में बने रहेंगे, इस पर उन्होंने कहा था कि सरकार इस मामले पर गौर कर रही है।
कार्तिक को मंत्रिमंडल में शामिल करने को लेकर महागठबंधन में मतभेद सामने आए हैं। बिहार में महागठबंधन में अभी सात दल शामिल हैं और 243 सदस्यीय विधानसभा में उनके 160 से अधिक विधायक हैं। कार्तिक को बर्खास्त करने की मांग करते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील मोदी ने सवाल किया, ‘‘अपहरण के एक मामले में जिस व्यक्ति को अदालत में आत्मसमर्पण करना चाहिए था, उसे राज्य मंत्रिमंडल में कैसे शामिल कर लिया गया।’’
भाजपा ने आरोप लगाया कि कार्तिक कुमार को 16 अगस्त को दानापुर की एक अदालत में आत्मसमर्पण करना था लेकिन इसके बजाय वह मंत्री के तौर पर शपथ लेने के लिए राजभवन पहुंच गए। भाजपा के आरोपों को खारिज करते हुए राजद ने हालांकि, कहा कि कुमार को अदालत से एक सितंबर तक अंतरिम संरक्षण मिला हुआ है।
