राहुल गांधी का वार, दलितों को दबाए रखना RSS/ BJP के DNA में, रविशंकर ने ऐसे दिया जवाब
By पल्लवी कुमारी | Published: April 2, 2018 04:31 PM2018-04-02T16:31:41+5:302018-04-02T16:31:41+5:30
केंद्र सरकार की एससी/एसटी ऐक्ट को लेकर आज भारतबंद का ऐलान किया गया है। बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कई जिलों में हिंसा का माहौल है।
राहुल गांधी का वार, दलितों को दबाए रखना RSS/ BJP के DNA में, रविशंकर ने ऐसे दिया जवाब
नई दिल्ली, 2 अप्रैल: देश में कई शहरों में दलित संगठनों ने आरक्षण के खिलाफ आज बंद का आह्वान किया है। कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी बंद का समर्थन किया है। राहुल गांधी अपने अधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी पार्टी और संघ दलितों पर हमेशा दवाब बनाए रखती है।
राहुल ने ट्वीट कर कहा, 'दलितों को भारतीय समाज के सबसे निचले पायदान पर रखना RSS/BJP के DNA में है। जो इस सोच को चुनौती देता है उसे वे हिंसा से दबाते हैं। हजारों दलित भाई-बहन आज सड़कों पर उतरकर मोदी सरकार से अपने अधिकारों की रक्षा की माँग कर रहे हैं। हम उनको सलाम करते हैं।
दलितों को भारतीय समाज के सबसे निचले पायदान पर रखना RSS/BJP के DNA में है। जो इस सोच को चुनौती देता है उसे वे हिंसा से दबाते हैं।
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) April 2, 2018
हजारों दलित भाई-बहन आज सड़कों पर उतरकर मोदी सरकार से अपने अधिकारों की रक्षा की माँग कर रहे हैं।
हम उनको सलाम करते हैं।#BharatBandh
इस बात का जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी सरकार की प्रतिबद्धता दलितों और आदिवासियों के कल्याण के प्रति है। हमारी सरकार में सबसे ज्यादा दलित सांसद हैं। हमने लंदन में उनके स्मारक समेत देश भर में उनकी यादों को संजोने का काम किया है।'
We have taken a number of initiatives for Dalits, says Union Minister Ravi Shankar Prasad #DalitPoliticspic.twitter.com/VyS66qKv9C
— TIMES NOW (@TimesNow) April 2, 2018
गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने एससी/एसटी ऐक्ट ( SC/ST Act) पर सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल कर दी है। 20 मार्च को सुप्रीम कोर्ट SC/ST एक्ट पर फैसला सुनाया था। जिसपर पुनर्विचार याचिका दायर करते हुए केंद्र सरकार ने तत्काल गिरफ्तारी पर रोक लगाने और अग्रिम जमानत को मंजूरी दिए जाने के फैसले पर दोबारा विचार करने को कहा है।
