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अनुच्छेद 370ः देश का पहला राज्य महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में पर्यटन रिजार्ट बनाने की योजना

By भाषा | Updated: September 3, 2019 20:03 IST

राज्य के पर्यटन मंत्री रावल ने कहा कि महाराष्ट्र के राज्यपाल और मुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़नवीस के माध्यम से जम्मू कश्मीर के राज्यपाल को एक पत्र भेजा जायेगा और इस उद्देश्य के लिए जमीन दिये जाने का अनुरोध किया जायेगा।

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ठळक मुद्देकेन्द्र ने सीमावर्ती राज्य को दो केन्द्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांटने का भी फैसला किया था।उन्होंने कहा, ‘‘हम हमारे राज्यपाल और मुख्यमंत्री के माध्यम से वहां के राज्यपाल को पत्र लिखने जा रहे है।

महाराष्ट्र के मंत्री जयकुमार रावल ने मंगलवार को कहा कि राज्य सरकार की जम्मू कश्मीर और लद्दाख में दो पर्यटन रिजार्ट बनाने की योजना है।

राज्य के पर्यटन मंत्री रावल ने कहा कि महाराष्ट्र के राज्यपाल और मुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़नवीस के माध्यम से जम्मू कश्मीर के राज्यपाल को एक पत्र भेजा जायेगा और इस उद्देश्य के लिए जमीन दिये जाने का अनुरोध किया जायेगा।

जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को पिछले महीने केन्द्र द्वारा हटाये जाने के मद्देनजर राज्य सरकार ने महाराष्ट्र पर्यटन विकास निगम (एमटीडीसी) के माध्यम से ये रिसॉर्ट बनाये जाने संबंधी निर्णय लिया है।

केन्द्र ने सीमावर्ती राज्य को दो केन्द्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांटने का भी फैसला किया था। रावल ने कहा कि एमटीडीसी बोर्ड ने 28 अगस्त को हुई अपनी बैठक में श्रीनगर और लद्दाख में रिसॉर्ट बनाने के लिए एक-एक करोड़ रुपये आवंटित करने का फैसला किया था।

उन्होंने कहा, ‘‘हम हमारे राज्यपाल और मुख्यमंत्री के माध्यम से वहां के राज्यपाल को पत्र लिखने जा रहे है। हमने सरकारी या निजी जमीन खरीदने का फैसला किया है।’’

टॅग्स :धारा ३७०जम्मू कश्मीरमहाराष्ट्रदेवेंद्र फड़नवीसभारतीय जनता पार्टी (बीजेपी)
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