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हवा की गुणवत्ता में सुधार होने के कारण दिल्ली-एनसीआर में चरण 4 के तहत प्रदूषण-विरोधी प्रतिबंध हटाए गए

By रुस्तम राणा | Updated: November 18, 2023 18:08 IST

केंद्रीय प्रदूषण निगरानी संस्था ने यह भी नोट किया कि स्टेज-IV तक सभी चरणों के तहत निवारक/शमनात्मक/प्रतिबंधात्मक कार्रवाई चल रही है और AQI में सुधार बरकरार रहने की संभावना है।

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ठळक मुद्देदिल्ली का वर्तमान एक्यूआई स्तर लगभग 322 (बहुत खराब) हैजो जीआरएपी चरण-IV कार्रवाई को लागू करने की सीमा से लगभग 128 एक्यूआई अंक नीचे हैराष्ट्रीय राजधानी में स्टेज-IV प्रतिबंध 5 नवंबर को लागू किए गए थे

नई दिल्ली: वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने शनिवार को दिल्ली और आसपास के इलाकों में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) के चरण-IV के तहत प्रदूषण विरोधी प्रतिबंध हटा दिए, क्योंकि हवा की गुणवत्ता 'गंभीर' से 'बहुत खराब' श्रेणी में सुधार दर्ज किया गया। 

आयोग ने यह समीक्षा करने के बाद प्रतिबंध वापस ले लिया कि राष्ट्रीय राजधानी में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) पिछले कुछ दिनों में और नीचे नहीं गिरा है। हालाँकि, जीआरएपी (GRAP) के चरण- I से चरण- III के तहत प्रतिबंध लागू रहेंगे और लागू किए जाएंगे, क्योंकि दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में वर्तमान वायु गुणवत्ता 'बहुत खराब' श्रेणी में है।

शहर में प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों और निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध सहित स्टेज-IV प्रतिबंध 5 नवंबर को लागू किए गए थे, जब AQI 'गंभीर+' श्रेणी (AQI >450) तक गिर गया था। जीआरएपी के तहत कार्रवाई शुरू करने के लिए उप-समिति ने शनिवार को एक बैठक की और पाया कि दिल्ली का वर्तमान एक्यूआई स्तर लगभग 322 (बहुत खराब) है, जो जीआरएपी चरण-IV कार्रवाई को लागू करने की सीमा से लगभग 128 एक्यूआई अंक नीचे है।

केंद्रीय प्रदूषण निगरानी संस्था ने यह भी नोट किया कि स्टेज-IV तक सभी चरणों के तहत निवारक/शमनात्मक/प्रतिबंधात्मक कार्रवाई चल रही है और AQI में सुधार बरकरार रहने की संभावना है। जीआरएपी पर उप-समिति के संयोजक आरके अग्रवाल ने कहा कि भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास का पूर्वानुमान भी किसी और गहरी गिरावट का संकेत नहीं देता है।

सीएक्यूएम ने यह भी कहा कि जीआरएपी चरण-IV के तहत प्रतिबंध विघटनकारी हैं और बड़ी संख्या में हितधारकों और जनता को प्रभावित करते हैं। अधिकारियों ने कहा कि शहर में निगरानी एजेंसियां स्थिति पर बारीकी से नजर रख रही हैं और हवा की गुणवत्ता के आधार पर निर्णय लेंगी।

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