नई दिल्ली: अग्निपथ योजना को लेकर मंगलवार को तीनों सेना के प्रमुख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। वे इस योजना के बारे में पीएम मोदी को जानकारी देंगे। 14 जून को घोषित इस योजना का कड़ा विरोध हो रहा है। इस नई सैन्य भर्ती योजना के तहत चयनित युवाओं को 'अग्निवीर' कहा जाएगा, जो 4 साल तक तीनों सेनाओं के लिए चुने जाएंगे। हालांकि इसमें 25 फीसदी अग्निवीरों को आगे सेवा करने का मौका मिलेगा।
प्रधानमंत्री ने बिना सीधे योजना या विरोध का जिक्र किए सोमवार को बेंगलुरु के एक कार्यक्रम में कहा कि कुछ फैसले पहले "अनुचित लग सकते हैं", लेकिन बाद में राष्ट्र निर्माण में मदद करेंगे। जबकि इससे एक दिन पहले रविवार को भी उन्होंने योजना को लेकर कहा था कि यह हमारे देश का दुर्भाग्य है कि अच्छे इरादों से लाई गई कई अच्छी चीजें राजनीतिक रंगों में फंस जाती हैं। टीआरपी की मजबूरी के चलते मीडिया भी इसमें घसीटा जाता है।
हालांकि कड़े विरोध के बावजूद केंद्र अपने इस फैसले को वापस नहीं लेगा। बकायदा थलसेना ने सोमवार को भर्ती प्रक्रिया के लिए अधिसूचना भी जारी कर दी है। जिसके तहत जुलाई से भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ होगी। कांग्रेस सहित कई विपक्षी दल "अग्निपथ" का विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस ने सोमवार को दिल्ली में इसके खिलाफ प्रदर्शन किया।
अग्निपथ योजना में साढ़े 17 वर्ष से 21 वर्ष की आयु के बीच के युवाओं को केवल चार साल के लिए भर्ती करने का प्रावधान है, जिसमें से 25 प्रतिशत को बनाए रखने का प्रावधान है, जबकि बाकी बिना ग्रेच्युटी और पेंशन लाभ के सेवानिवृत्त होंगे। सरकार ने 2022 में भर्ती के लिए ऊपरी आयु सीमा को बढ़ाकर 23 वर्ष कर दिया है।
योजना के लाभों को सूचीबद्ध करते हुए, सरकार ने कहा है कि यह सशस्त्र बलों की "भर्ती नीति में परिवर्तनकारी सुधार" है और युवाओं के लिए देश की सेवा करने और राष्ट्र निर्माण में योगदान करने का एक अनूठा अवसर है।