असम से साल 2023 के अंत तक पूरी तरह हटा लिया जाएगा AFSPA- सीएम हिमंत बिस्वा सरमा
By शिवेन्द्र कुमार राय | Published: August 15, 2023 05:31 PM2023-08-15T17:31:01+5:302023-08-15T17:32:22+5:30
सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम (AFSPA) एक संसदीय अधिनियम है जो भारतीय सशस्त्र बलों और राज्य और अर्धसैनिक बलों को “अशांत क्षेत्रों” के रूप में वर्गीकृत क्षेत्रों में विशेष शक्तियां प्रदान करता है।
गुवाहाटी: स्वतंत्रता दिवस पर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा है कि सरकार का लक्ष्य राज्य से सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम (एएफएसपीए) को पूरी तरह से "वापस" लेना है। खानापारा खेल के मैदान में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण में बोलते हुए मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि उनकी सरकार के सत्ता में आने के बाद अब राज्य के आठ जिलों में ही एएफएसपीए लागू है।
सरमा ने कहा कि हमारी सरकार का लक्ष्य इस साल के अंत तक राज्य से सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम (AFSPA) को पूरी तरह से वापस लेना है। हमारी सरकार के सत्ता में आने से पहले, पिछली सरकारों ने केंद्र से AFSPA को 62 बार बढ़ाने का अनुरोध किया था। अब स्थिति यह है कि सुधार हो रहा है।
बता दें कि सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम (AFSPA) एक संसदीय अधिनियम है जो भारतीय सशस्त्र बलों और राज्य और अर्धसैनिक बलों को “अशांत क्षेत्रों” के रूप में वर्गीकृत क्षेत्रों में विशेष शक्तियां प्रदान करता है। AFSPA अधिनियम को लागू करने का उद्देश्य अशांत क्षेत्रों में कानून व्यवस्था बनाए रखना है। किसी क्षेत्र में AFSPA तब लागू किया जाता है जब आतंकवाद या विद्रोह का मामला होता है और भारत की क्षेत्रीय अखंडता खतरे में होती है। इसे सबसे पहले असम क्षेत्र में नगा विद्रोह से निपटने के लिए लागू किया गया था।
सरमा ने कहा कि उनके कार्यकाल के दौरान विद्रोही समूहों के साथ चार शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए गए और लगभग 8000 उग्रवादियों को मुख्यधारा की राजनीति में वापस लाया गया है। सीएम सरमा ने यह भी कहा कि उनकी सरकार असम को 'ड्रग्स मुक्त', 'भ्रष्टाचार मुक्त' राज्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।
भ्रष्टाचार के खिलाफ "जीरो टॉलरेंस" की घोषणा करते हुए, सीएम बिस्वा सरमा ने कहा कि पुलिस ने पिछले दो वर्षों में भ्रष्टाचार के मामलों में 127 सरकारी कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है। उन्होंने कहा कि । हमारी सरकार ने गिरफ्तार सरकारी कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त करने की पहल की है। मुख्यमंत्री सरमा ने यह भी कहा कि उनकी सरकार राज्य में बहुविवाह को समाप्त करने के लिए एक मजबूत कानून लाएगी।