8-18 साल की लड़कियां स्टांप पेपर पर हो रही हैं नीलाम! विरोध पर मां के साथ रेप, एनएचआरसी का गहलोत सरकार को नोटिस
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: October 28, 2022 09:15 AM2022-10-28T09:15:44+5:302022-10-28T09:25:23+5:30
अपने रिपोर्ट में एनएचआरसी ने कहा, ‘‘ इन लड़कियों को उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मुंबई, दिल्ली और यहां तक कि विदेशों में भेज दिया जाता है तथा उनका शारीरिक शोषण, प्रताड़ना एवं यौन उत्पीड़न किया जाता है। अगर यह खबर सही है, तो यह मानवाधिकारों का उल्लंघन है।’’
फोटो सोर्स: ANI फाइल फोटो
नई दिल्ली: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने गुरुवार को इन खबरों को लेकर राजस्थान सरकार को एक नोटिस जारी किया कि राज्य के आधा दर्जन जिलों में ‘‘जाति पंचायतों के फरमान पर वित्तीय विवादों के निपटान के लिए लड़कियों की ‘‘स्टाम्प पेपर पर नीलामी की जा रही है’’ और इससे इनकार करने उनकी माताओं का बलात्कार किया जाता है।
आयोग के एक बयान के अनुसार उसने एक मीडिया रिपोर्ट पर स्वत: संज्ञान लिया है। बयान के मुताबिक राजस्थान के मुख्य सचिव और राज्य के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को चार सप्ताह के भीतर आयोग को जवाब देने को कहा गया है।
8-18 साल की लड़कियों की होती है नीलामी-एनएचआरसी
एक मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए एनएचआरसी ने कहा कि जब भी दो पक्षों के बीच विशेष रूप से वित्तीय लेनदेन और ऋण को लेकर कोई विवाद होता है, तो ‘‘पैसे की वसूली के लिए आठ साल से 18 साल की उम्र की लड़कियों को नीलाम’’ को किया जाता है।
नीलामी के बाद लड़कियों को किसी अन्य राज्य व विदेश भेजकर होता है शारीरिक शोषण
एनएचआरसी ने कहा, ‘‘एक मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि नीलाम होने के बाद इन लड़कियों को उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मुंबई, दिल्ली और यहां तक कि विदेशों में भेज दिया जाता है तथा उनका शारीरिक शोषण, प्रताड़ना एवं यौन उत्पीड़न किया जाता है। अगर यह खबर सही है, तो यह मानवाधिकारों का उल्लंघन है।’’
आयोग ने मुख्य सचिव से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है
आयोग ने इस मामले में राजस्थान के मुख्य सचिव से एक विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। उसने उनसे रिपोर्ट में यह भी बताने को कहा है कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए क्या कार्रवाई की गई है, क्या कदम उठाए गए हैं और यदि नहीं उठाये गए तो प्रस्तावित कदम क्या हैं।
एनएचआरसी ने कहा कि रिपोर्ट में यह शामिल होना चाहिए कि कैसे राज्य सरकार ग्राम पंचायत का कामकाज संवैधानिक प्रावधानों या पंचायती राज कानून के अनुसार सुनिश्चित कर रही है ताकि राज्य में लड़कियों और महिलाओं की गरिमा एवं मानवाधिक को प्रभावित करने वाली जाति-आधारित व्यवस्था को समाप्त किया जा सके।
राजस्थान के डीजीपी को भी नोटिस हुआ है जारी
एनएचआरसी ने कहा कि राजस्थान के डीजीपी को भी एक नोटिस जारी किया गया है और उनसे इस तरह के अपराधों में शामिल लोगों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा शुरू करने के बारे में विस्तृत रिपोर्ट देने को कहा गया है।
एनएचआरसी ने यह भी कहा कि उसने अपने विशेष प्रतिवेदक उमेश शर्मा को राजस्थान के ऐसे प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने और तीन महीने के भीतर उक्त घटनाओं और वहां प्रचलित प्रथा के बारे में एक व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा है।
