ओम प्रकाश राजभर बर्खास्तः बेटे अरविंद समेत सात नेता यूपी सरकार की समितियों से निकाले गए

By आदित्य द्विवेदी | Published: May 20, 2019 11:54 AM2019-05-20T11:54:36+5:302019-05-20T11:54:36+5:30

ओपी राजभर के बेटे अरविंद राजभर समेत पार्टी के सात सदस्यों को उत्तर प्रदेश सरकार की समितियों से तत्काल बर्खास्त कर दिया गया है।

7 members of Suheldev Bhartiya Samaj Party including OP Rajbhar's son Arvind Rajbhar also dismissed from their services in committees | ओम प्रकाश राजभर बर्खास्तः बेटे अरविंद समेत सात नेता यूपी सरकार की समितियों से निकाले गए

योगी आदित्यनाथ (फाइल फोटो)

Highlightsराजभर की सुहेलदेव समाज पार्टी ने बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। ओपी राजभर ने कहा है कि हम उनके फैसले का स्वागत करते हैं।

सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के सात सदस्यों को उत्तर प्रदेश सरकार की समितियों से तत्काल बर्खास्त कर दिया गया है। इसमें ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर भी शामिल हैं। बता दें कि इससे पहले ओम प्रकाश राजभर को योगी कैबिनेट से बर्खास्त करने की सिफारिश की गई थी जिसे राज्यपाल ने मंजूर कर लिया।

ओम प्रकाश राजभर पिछड़ा वर्ग कल्याण और दिव्यांग कल्याण मंत्री हैं। राजभर की सुहेलदेव समाज पार्टी ने बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। उनकी पार्टी के चार विधायक चुने गए थे।

सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा उन्हें कैबिनेट से बर्खास्त करने की सिफारिश के बाद ओपी राजभर ने कहा है कि हम उनके फैसले का स्वागत करते हैं। सीएम ने बहुत अच्छा फैसला लिया है। उन्होंने सामाजिक न्याय समिति का गठन किया और उकी रिपोर्ट को एक कूड़ेदान में फेंक दिया, उनके पास इसे लागू करने के लिए समय नहीं था। मैंने उनसे सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट को जल्द से जल्द लागू करने का अनुरोध करता हूं।

ओम प्रकाश राजभर का विवादों से पुराना नाता रहा है। वो कभी बीजेपी नेताओं को जूते मारने की बात करते हैं तो कभी बीजेपी में गुजरातियों के कब्जे की बात उठाते हैं। योगी आदित्यनाथ से उनकी अनबन काफी वक्त से चल रही थी।

English summary :
Seven members of the party, including OP Rajbhar's son Arvind Rajbhar, were immediately dismissed from the committees of the Uttar Pradesh government.


Web Title: 7 members of Suheldev Bhartiya Samaj Party including OP Rajbhar's son Arvind Rajbhar also dismissed from their services in committees

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