नयी दिल्ली, एक फरवरी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को 2021 के केंद्रीय बजट में रेलवे के लिए 1.10 लाख करोड़ रुपये की ‘रिकॉर्ड’ राशि आवंटित करने की घोषणा की, जिसमें से 1.07 लाख करोड़ रुपये पूंजीगत व्यय के लिए हैं।
सीतारमण ने कहा, ‘‘भारतीय रेलवे ने भारत-2030 के लिए एक राष्ट्रीय रेल योजना तैयार की है। इस योजना का मकसद 2030 तक रेलवे प्रणाली को भविष्य के लिए तैयार करना है, ताकि उद्योग के लिए लॉजिस्टिक लागत को कम किया जा सके और मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिले।’’
सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2021-22 पेश करते हुए कोरोना वायरस लॉकडाउन के दौरान देशभर में आवश्यक वस्तुओं के परिवहन के लिए रेलवे द्वारा दी गई सेवाओं की सराहना की। उन्होंने कहा कि रेलवे मालगाड़ियों के अलग गलियारों के चालू होने के बाद उनका मौद्रिकरण करेगी।
उन्होंने कहा, ‘‘मैं रेलवे के लिए 1,10,055 करोड़ रुपये की रिकॉर्ड राशि की घोषणा कर रही हूं, जिसमें से 1,07,100 करोड़ रुपये केवल पूंजीगत व्यय के लिए हैं।’’
उन्होंने उम्मीद जताई कि पूर्वी और पश्चिमी माल गलियारे (ईडीएफसी और डब्ल्यूडीएफसी) जून, 2022 तक चालू हो जाएंगे।
वित्त मंत्री ने यात्री सुविधाओं और सुरक्षा पर जोर देते हुए कहा कि रेलवे यात्रियों के बेहतर यात्रा अनुभव के लिए बेहतर ढंग से डिजाइन किए गए विस्टाडोम एलएचबी कोच लगाएगा।
रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ सुनीत शर्मा ने केंद्रीय बजट को रेलवे के लिए ‘कायाकल्प’ वाला बजट बताया। शर्मा ने यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘‘यह बजट सभी बजट से अलग तरह का है। यह कायाकल्प करने वाला बजट है। रेलवे के भविष्य को ध्यान में रखकर इसे तैयार किया गया है।’’
उन्होंने कहा कि समय पर काम पूरा करने, समय पालन, प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल, ग्राहकों को बेहतर सेवा दिए जाने, बेहतर यात्री और माल सेवा को ध्यान में रखकर यह बजट बनाया गया है।
उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के कारण लागू लॉकडाउन के दौरान ट्रेनों की औसत गति में जबरदस्त वृद्धि हुई और मालगाड़ी की रफ्तार 23 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़कर 46 किलोमीटर प्रति घंटा हो गयी।
शर्मा ने कहा, ‘‘भारतीय रेलवे का पूंजीगत खर्च 2,15,058 करोड़ रुपये हो गया है। इसमें 7,500 करोड़ रुपये आंतरिक संसाधन से, 1,00,258 करोड़ रुपये अतिरिक्त बजटीय संसाधन से और 1,07,100 करोड़ रुपये आम बजट में पूंजीगत खर्च आवंटन से होगा।’’
शर्मा ने कहा, ‘‘सकल बजटीय आवंटन 2020-21 की तुलना में 37,050 करोड़ रुपये ज्यादा है। कोविड-19 महामारी के बावजूद इसमें बढ़ोतरी की गयी है।’’
वित्त मंत्री द्वारा बजट संबोधन में रेखांकित राष्ट्रीय रेल योजना के बारे में शर्मा ने कहा कि रेलवे के लिए यह नीति 2050 को ध्यान में रखकर तैयार की गयी है और इसके लिए 2030 तक आधारभूत संरचना विकसित करने की जरूरत होगी।
शर्मा ने कहा कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर के क्षेत्रों के लिए सबसे ज्यादा 12,985 करोड़ रुपये खर्च का प्रावधान किया गया है।
उन्होंने कहा कि 2020-21 के संशोधित पूर्वानुमान 7535 करोड़ रुपये के मुकाबले 2021-22 में 72 प्रतिशत वृद्धि की गयी है।
रेलवे की भविष्य की योजनाओं के बारे में सीईओ ने कहा, ‘‘पीपीपी (सार्वजनिक-निजी क्षेत्र की भागीदारी) के तहत कम से कम 150 और निजी ट्रेनें, तेजस ट्रेनें चलेंगी, पर्यटकों के लिए विस्टा डोम कोच ट्रेनें, किफायती थर्ड एसी श्रेणी कोच, स्मार्ट कोच की व्यवस्था होगी। तापमान नियंत्रित प्रणाली, जल स्तर जांच करने की सुविधा तथा डिब्बों में ज्यादा स्थान उपलब्ध कराए जाएंगे। ’’
उन्होंने कहा कि इसरो के साथ उपग्रह के जरिए 6500 ट्रेनों की निगरानी की व्यवस्था पहले से चल रही है।
वित्त मंत्री ने कहा कि रेलवे भविष्य की मालभाड़ा गलियारा परियोजनाओं - खड़गपुर से विजयवाड़ा के लिए पूर्वी तट गलियारा, भुसावल से खड़गपुर के लिए पूर्व-पश्चिम गलियारा और इटारसी से विजयवाड़ा तक उत्तर-दक्षिण गलियारे पर काम आगे बढ़ाएगी।
वित्त मंत्री ने कहा, ‘‘इसके अलावा भी कुछ पहल प्रस्तावित हैं। ईडीएफसी पर 263 किलोमीटर के सोननगर-गोमो खंड को इस साल सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) में लिया जाएगा। साथ ही 274.3 किलोमीटर के गोमो-दानकुनी खंड को भी इसमें शामिल किया जाएगा।’’
सीतारमण ने कहा कि पहले चरण के तहत विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाई जाएगी।
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