केजरीवाल सरकार की चेतावनी, अगर छात्रों की सुरक्षा से किया समझौता तो स्कूलों की मान्यता होगी रद्द
By भाषा | Published: August 19, 2018 03:10 PM2018-08-19T15:10:50+5:302018-08-19T15:10:50+5:30
शिक्षा निदेशालय के एक आधिकारिक आदेश के मुताबिक, “सरकार, अन्य एजेंसियों और अदालतों की ओर से गंभीर प्रयासों के बावजूद स्कूल केवल आधे-अधूरे मन से अनुपालन कर रहे हैं।’’
नई दिल्ली, 19 अगस्तः दिल्ली सरकार ने स्कूली छात्रों की सुरक्षा से जुड़े दिशा-निर्देशों का अनुपालन नहीं करने वाले राष्ट्रीय राजधानी के स्कूलों की मान्यता रद्द किए जाने और प्रधानाचार्यों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू किए जाने की चेतावनी दी है। सरकार ने “अधूरे मन से किए गए अनुपालन” को लेकर स्कूलों की खिंचाई करते हुए कहा कि स्कूल की सीमाओं के भीतर और बाहर, स्कूली छात्रों पर होने वाले शारीरिक, भावनात्मक और यौन उत्पीड़न के मामलों में कोई कमी नहीं आई है।
शिक्षा निदेशालय के एक आधिकारिक आदेश के मुताबिक, “सरकार, अन्य एजेंसियों और अदालतों की ओर से गंभीर प्रयासों के बावजूद स्कूल केवल आधे-अधूरे मन से अनुपालन कर रहे हैं।’’
इसमें कहा गया, “कुछ स्कूलों के मामले में अनुपालन की स्थिति कहीं अधिक चिंताजनक है। तब इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि स्कूल की सीमाओं के भीतर और बाहर स्कूली छात्रों पर होने वाले शारीरिक, भावनात्मक और यौन उत्पीड़न के विभिन्न मामलों में कोई कमी नहीं आ रही है।”
आधिकारिक आदेश में कहा गया, “असल में, ये घटनाएं और बढ़ रही हैं। इस तरह के भयानक परिदृश्य में यह महसूस किया गया है कि अधूरे मन से किए गए प्रयास काम नहीं आएंगे। अगर हमारे स्कूल मासूम बच्चों को माकूल सुरक्षा एवं संरक्षा मुहैया कराने को लेकर गंभीर हैं जिनके परिजन हम पर भरोसा करते हैं और इसलिए वे अपने बच्चों की जिम्मेदारी का काम हमें सौंपते हैं तो उन्हें निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।”
विभाग ने कहा कि अगर स्कूल “छात्र सुरक्षा के दिशा-निर्देश संबंधी नियमों का पालन करने में विफल होते हैं तो उनके मुखिया और प्रबंधकों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की जाएगी।”