नयी दिल्ली, नौ जून देश में माल ढुलाई के स्वच्छ और लागत प्रभावी उपायों के जरिये 2020 से 2050 तक 311 लाख करोड़ रुपये के ‘लॉजिस्टिक’ ईंधन की बचत हो सकती है। नीति आयोग की बुधवार को जारी एक रिपोर्ट में यह कहा गया है।
इसमें यह भी कहा गया है कि देश इन उपायों से अगले तीन दशकों में संचयी रूप से 10 गीगाटन कार्बन डाई ऑक्साइड उत्सर्जन में कमी ला सकता है।
आयोग और रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट (आरएमआई) ने ‘भारत में माल ढुलाई में तेजी: माल परिवहन के लिये स्वच्छ और लागत प्रभावी रूपरेखा’ शीर्षक से जारी एक रिपोर्ट में कहा है कि माल और सेवाओं की बढ़ती मांग के कारण आने वाले समय में माल परिवहन की मांग तेजी से बढ़ने की उम्मीद है।
रिपोर्ट के अनुसार, ‘‘भारत 2020 से 2050 के बीच 311 लाख करोड़ रुपये के ‘लॉजिस्टिक’ ईंधन की बचत कर सकता है। साथ ही 2020 से 2050 के दौरान 10 गीगाटन कार्बन डाई ऑक्साइड उत्सर्जन में कमी लायी जा सकती है।’’
इसमें कहा गया है कि भारत में 2050 तक अपनी ‘लॉजिस्टिक’ लागत को जीडीपी के 4 प्रतिशत तक कम करने और नाइट्रोजन ऑक्साइड (एनओएक्स) तथा पार्टिकुलेट मैटर (पीएम) उत्सर्जन को क्रमशः 35 प्रतिशत और 28 प्रतिशत कम करने की क्षमता है।
रिपोर्ट के अनुसार, ‘‘आर्थिक विकास के लिये माल परिवहन आवश्यक है, यह उच्च ‘लॉजिस्टिक’ लागत से प्रभावित है और शहरों में बढ़ते सीओ2 उत्सर्जन और वायु प्रदूषण को बढ़ाता है।’’
इसमें नीति, प्रौद्योगिकी, बाजार, व्यापार मॉडल और बुनियादी ढांचे विकास से संबंधित माल ढुलाई क्षेत्र के लिए समाधान की रूपरेखा दी गई है।
सिफारिशों में रेल नेटवर्क की क्षमता बढ़ाना, इंटरमॉडल परिवहन (माल ढुलाई के लिये दो परिवहन साधनों का उपयोग) को बढ़ावा देना, नीतिगत उपाय और स्वच्छ प्रौद्योगिकी अपनाने के लिए पायलट परियोजनाएं और कड़े ईंधन मानकों को शामिल करना शामिल हैं।
रिपोर्ट के अनुसार, भारत की माल ढुलाई गतिविधियां 2050 तक पांच गुना बढ़ने का अनुमान है और लगभग 40 करोड़ नागरिक शहरों में आएंगे, अत: प्रणाली में एक संपूर्ण बदलाव माल ढुलाई क्षेत्र के उत्थान में मदद कर सकता है।
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