Unique Identification Card UDID: दिव्यांगों को 17 सरकारी योजनाओं का लाभ, एक अप्रैल से अनिवार्य होगा यूडीआईडी, जानें वजह

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: March 17, 2023 01:53 PM2023-03-17T13:53:16+5:302023-03-17T13:55:22+5:30

Unique Identification Card UDID: सरकार ने कहा कि जिनके पास यूडीआईडी कार्ड नहीं है, उन्हें दिव्यांगता प्रमाण पत्र के साथ यूडीआईडी नामांकन संख्या (केवल यूडीआईडी ​​पोर्टल से उत्पन्न) प्रदान करनी होगी।

Unique Identification Card UDID Benefits 17 government schemes disabled UDID will be mandatory from April 1 know reason | Unique Identification Card UDID: दिव्यांगों को 17 सरकारी योजनाओं का लाभ, एक अप्रैल से अनिवार्य होगा यूडीआईडी, जानें वजह

Unique Identification Card UDID: दिव्यांगों को 17 सरकारी योजनाओं का लाभ, एक अप्रैल से अनिवार्य होगा यूडीआईडी, जानें वजह

Highlights दिव्यांगता प्रमाण पत्र अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है।विशिष्ट पहचान पत्र (यूडीआईडी) संख्या का उल्लेख करना होगा।

Unique Identification Card UDID: दिव्यांगों को 17 सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए एक अप्रैल से अनिवार्य रूप से केंद्र द्वारा जारी दिव्यांगजनों के लिए विशिष्ट पहचान पत्र (यूडीआईडी) संख्या का उल्लेख करना होगा।

सरकार ने कहा कि जिनके पास यूडीआईडी कार्ड नहीं है, उन्हें दिव्यांगता प्रमाण पत्र के साथ यूडीआईडी नामांकन संख्या (केवल यूडीआईडी ​​पोर्टल से उत्पन्न) प्रदान करनी होगी। विभाग की ओर से जारी एक कार्यालय ज्ञापन के मुताबिक यह ख्याल रखा जाए कि वैध यूडीआईडी ​​संख्या की उपलब्ध होने पर दिव्यांगता प्रमाण पत्र की भौतिक प्रति या दिव्यांगता प्रमाण पत्र अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है।

ओडिशा में ओबीसी सर्वेक्षण एक मई से शुरू होगा

ओडिशा में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) का बहुप्रतीक्षित सर्वेक्षण एक मई से शुरू होगा और 27 मई तक चलेगा। बृहस्पतिवार को एक आधिकारिक अधिसूचना में यह जानकारी दी गई। अधिसूचना में दिया गया है कि राज्य सरकार द्वारा सूचीबद्ध 208 ओबीसी समुदायों की सामाजिक और शैक्षिक स्थितियों को सर्वेक्षण के दौरान एकत्र किया जाएगा।

जिसके बाद यह सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष अभियान चलाया जाएगा कि राज्य भर में कोई भी छूट न जाए। ओबीसी सर्वेक्षण कराने वाला बिहार के बाद ओडिशा देश का दूसरा राज्य है। अधिसूचना के मुताबिक, ओडिशा राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग राज्य के सभी 314 ब्लॉकों और 114 निकाय क्षेत्रों में सर्वेक्षण करेगा।

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