राज्यों ने पीएमजीकेएवाई के तहत आवंटित 600 लाख टन में से 83 प्रतिशत खाद्यान्न का उठाव किया
By भाषा | Updated: September 22, 2021 22:28 IST2021-09-22T22:28:55+5:302021-09-22T22:28:55+5:30
राज्यों ने पीएमजीकेएवाई के तहत आवंटित 600 लाख टन में से 83 प्रतिशत खाद्यान्न का उठाव किया
नयी दिल्ली, 22 सितंबर केंद्र ने कोरोना महामारी के बीच राशन कार्डधारक को राहत देने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के तहत लगभग 600 लाख टन खाद्यान्न मुफ्त वितरण के लिये आवंटित किया जिसमें से 83 प्रतिशत अनाज का उठाव राज्यों ने 15 सितंबर तक किया है।
एक सरकारी बयान में कहा गया है कि कोविड-19 महामारी के समय उत्पन्न आर्थिक व्यवधानों के कारण गरीबों और जरूरतमंदों को होने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए, केंद्र सरकार ने पिछले साल पीएमजीकेएवाई की घोषणा की थी।
केंद्र सरकार, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत 80 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को दिये जाने वाले सामान्य कोटे से भी ऊपर प्रति व्यक्ति प्रति माह पांच किलो खाद्यान्न की अतिरिक्त मात्रा मुफ्त प्रदान कर रही है।
प्रारंभ में, पीएमजीकेएवाई के तहत यह अतिरिक्त मुफ्त लाभ तीन महीने (अप्रैल-जून 2020) की अवधि के लिए प्रदान किया गया था। हालांकि, संकट जारी रहने के साथ, कार्यक्रम को और पांच महीने (जुलाई-नवंबर 2020) के लिए बढ़ा दिया गया।
महामारी की दूसरी लहर की शुरुआत पर पीएमजीकेएवाई को एक बार फिर से दो महीने (मई-जून 2021) के लिए फिर से शुरू किया गया और इसे आगे पांच महीने (जुलाई-नवंबर 2021) की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया था।
बयान में कहा गया है, ‘‘भारत सरकार ने अब तक के सभी चार चरणों में पीएमजीकेएवाई योजना के तहत लगभग 600 लाख टन खाद्यान्न आवंटित किया है। योजना के तहत सभी चरणों में किए गए कुल आवंटन में से 15 सितंबर, 2021 तक 82.76 प्रतिशत खाद्यान्नों का उठाव किया गया है।’’
इस साल जुलाई में शुरू हुए चौथे चरण की अवधि के तहत 15 सितंबर तक देश में 56.53 प्रतिशत खाद्यान्न उठा लिया गया था। चौथे चरण का समापन नवंबर 2021 में होगा।
चौथे चरण के दौरान खाद्यान्न का उच्चतम प्रतिशत उठाकर केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार शीर्ष पर है। इसने पीएमजीकेएवाई-चौथे चरण के तहत आवंटित खाद्यान्न का 93 प्रतिशत उठाव कर लिया है, इसके बाद ओडिशा ने 92 प्रतिशत का उठाव किया है।
त्रिपुरा और मेघालय में से प्रत्येक, 73 - 73 प्रतिशत का उठाव करके तीसरे स्थान पर हैं जबकि तेलंगाना, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश ने 15 सितंबर तक 71 प्रतिशत खाद्यान्न उठाव किया है।
एनएफएसए के तहत, सरकार 80 करोड़ से अधिक लोगों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो खाद्यान्न 1-3 रुपये प्रति किलोग्राम की अत्यधिक रियायती दर पर प्रदान करती है। अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) प्रति परिवार प्रति माह 35 किलोग्राम प्रदान करती है।
Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।