नयी दिल्ली, पांच अगस्त संसद की एक समिति ने बिजली मंत्रालय से देरी से चल रही बिजली पारेषण परियोजनाओं के काम में तेजी लाने को कहा है।
समिति ने कहा कि इन परियोजनाओं में देरी के चलते लागत बढ़ने का असर बिजली की दरों पर पड़ेगा।
ऊर्जा पर संसद की स्थायी समिति ने बृहस्पतिवार को संसद में अपनी 19वीं रिपोर्ट में कहा कि भारत एक बिजली अधिशेष वाला देश है, लेकिन कुछ राज्यों में नेटवर्क की कमी के चलते बिजली समान रूप से सभी क्षेत्रों तक नहीं पहुंचती है।
समिति ने कहा कि राज्यों के भीतर पारेषण एक प्रमुख मुद्दा बना हुआ है, जिसके कारण स्थानीय स्तर पर बिजली कटौती जारी है।
समिति ने कहा कि उसका मानना है कि पारेषण परियोजनाओं में देरी से लागत बढ़ेगी, जिसका असर अनिवार्य रूप से बिजली की दरों पर पड़ेगा।
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