RBI ने नहीं किया ब्याज दरों में कोई बदलाव, रेपो रेट 6.5% पर बरकरार, जीडीपी ग्रोथ पर शक्तिकांत दास ने कही ये बात
By विनीत कुमार | Published: June 8, 2023 10:20 AM2023-06-08T10:20:59+5:302023-06-08T11:35:22+5:30
आरबीआई ने इस बार ब्याज दरों में इस बार कोई बदलाव नहीं किया है। साथ ही चालू वित्त वर्ष के लिए अपने आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को भी 6.5 प्रतिशत पर बरकरार रखा गया है।
RBI ने नहीं किया ब्याज दरों में कोई बदलाव, रेपो रेट 6.5% पर बरकरार, जीडीपी ग्रोथ पर शक्तिकांत दास ने कही ये बात
नई दिल्ली: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने ब्याज दरों में इस बार कोई बदलाव नहीं किया है। मौद्रिक नीति समिति ने प्रमुख नीतिगत दर रेपो को 6.5 प्रतिशत पर यथावत रखा। इसकी जानकारी आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास की ओर से दी गई। उन्होंने कहा कि मौद्रिक नीति समिति उदार नीतिगत रुख को वापस लेने पर ध्यान केंद्रित करेगी। उन्होंने कहा कि वैश्विक स्तर पर अनिश्चितताओं के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था और वित्तीय क्षेत्र मजबूत तथा जुझारू बना हुआ है।
आरबीआई ने चालू वित्त वर्ष के लिये जीडीपी वृद्धि के अनुमान को भी 6.5 प्रतिशत पर बरकरार रखा है। केंद्रीय बैंक ने कहा कि घरेलू मांग की दशाएं सकारात्मक बनी हुई हैं। इससे पहले केंद्रीय बैंक ने अप्रैल में 2023-24 के लिए सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के वृद्धि अनुमान को 6.4 प्रतिशत से बढ़ाकर 6.5 प्रतिशत कर दिया था।
शक्तिकांत दास ने 2023-24 के लिए दूसरी द्विमासिक नीति की घोषणा करते हुए कहा कि घरेलू मांग की स्थिति वृद्धि में सहायक बनी हुई है और ग्रामीण क्षेत्रों में भी मांग पटरी पर लौट रही है।
मुद्रास्फीति के अनुमान को आरबीआई ने घटाया
केंद्रीय बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए अपने आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को 6.5 प्रतिशत पर बरकरार रखा है। वहीं चालू वित्त वर्ष 2023-24 के लिए मुद्रास्फीति के अनुमान को 5.2 प्रतिशत से घटाकर 5.1 प्रतिशत कर दिया है।
उन्होंने कहा कि एमपीसी ने रेपो दर को 6.5 प्रतिशत पर बरकरार रखने का फैसला किया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मौद्रिक नीति समिति अपने उदार रुख को वापस लेने पर ध्यान केंद्रित करेगी। रेपो वह ब्याज दर है, जिसपर वाणिज्यिक बैंक अपनी फौरी जरूरतों को पूरा करने के लिये केंद्रीय बैंक से कर्ज लेते हैं।
अप्रैल की पिछली मौद्रिक समीक्षा बैठक में भी एमपीसी ने रेपो दर में बदलाव नहीं किया था। इससे पहले मुख्य रूप से मुद्रास्फीति को काबू में लाने के लिये पिछले साल मई से लेकर कुल छह बार में रेपो दर में 2.50 प्रतिशत की वृद्धि की गई थी।
