राजस्थान सरकारः 7.50 लाख कर्मचारियों को तोहफा, बीमा पॉलिसी पर बोनस जल्द, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दी मंजूरी

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: July 12, 2022 02:34 PM2022-07-12T14:34:37+5:302022-07-12T14:35:21+5:30

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य कर्मचारियों की बीमा पॉलिसियों पर वित्त वर्ष 2019-20 के लिए बोनस देने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है।

Rajasthan Government Gift 7-50 lakh employees Bonus insurance policy soon Chief Minister Ashok Gehlot approved | राजस्थान सरकारः 7.50 लाख कर्मचारियों को तोहफा, बीमा पॉलिसी पर बोनस जल्द, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दी मंजूरी

टर्मिनल बोनस की दर चार रुपये प्रति हजार रखने की भी अनुशंसा की गई है। 

Highlights लगभग 7.50 लाख कर्मचारी लाभान्वित होंगे।आजीवन पॉलिसी के लिए 112.5 रुपये प्रति हजार की दर से साधारण रिवर्सनरी बोनस देने की अनुशंसा की है।वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए भी इसी दर से बोनस देने की अनुशंसा की गई थी।

जयपुरः राजस्थान सरकार ने राज्य कर्मचारियों को उनकी बीमा पॉलिसी पर वित्त वर्ष 2019-20 के लिए बोनस देने का फैसला किया है। राज्य के लगभग 7.50 लाख कर्मचारी इससे लाभान्वित होंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

 

यहां जारी आधिकारिक बयान के अनुसार मुख्यमंत्री गहलोत ने राज्य कर्मचारियों की बीमा पॉलिसियों पर वित्त वर्ष 2019-20 के लिए बोनस देने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। गहलोत ने इसके लिए एक्चुअरी (बीमांकक) मूल्यांकन की रिपोर्ट को स्वीकृति दी है। इस निर्णय से राज्य के लगभग 7.50 लाख कर्मचारी लाभान्वित होंगे।

वित्त विभाग के प्रस्ताव के अनुसार, राजस्थान सरकारी कर्मचारी बीमा नियम-1998 के तहत निदेशक, बीमा की ओर से करवाए गए एक्चुरियल मूल्यांकन की रिपोर्ट में वर्ष 2019-20 के लिए एंडोमेंट पॉलिसी के लिए 90 रुपये प्रति हजार तथा आजीवन पॉलिसी के लिए 112.5 रुपये प्रति हजार की दर से साधारण रिवर्सनरी बोनस देने की अनुशंसा की है।

बीमा पॉलिसियों पर वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए भी इसी दर से बोनस देने की अनुशंसा की गई थी। इसके अतिरिक्त, अगला मूल्यांकन परिणाम घोषित होने तक भी इसी दर पर अंतरिम बोनस देने और टर्मिनल बोनस की दर चार रुपये प्रति हजार रखने की भी अनुशंसा की गई है। 

Web Title: Rajasthan Government Gift 7-50 lakh employees Bonus insurance policy soon Chief Minister Ashok Gehlot approved

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