पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों पर कोर्ट में याचिका, GST के तहत लाने की मांग
By लोकमत समाचार हिंदी ब्यूरो | Published: May 22, 2018 03:42 PM2018-05-22T15:42:58+5:302018-05-22T16:04:46+5:30
मदुरई, 22 मईः पेट्रोल-डीजल (Petrol-Diesel Price Hike in India) की बढ़ती कीमतों को लेकर कोर्ट में एक याचिका दाखिल क�..
मदुरई, 22 मईः पेट्रोल-डीजल (Petrol-Diesel Price Hike in India) की बढ़ती कीमतों को लेकर कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर दी गई है। इसमें पेट्रोल-डीजल (Petrol Diesel on Record Highest Price) को भी जीएसटी (GST) के अंतरगत लाने की मांग की गई है। मामला तमिलनाडु के मदुराई का है। वहां याचिकाकर्ता केके रमेश ने तमिलनाडु हाईकोर्ट के मदुराई बेंच में एक याचिका डालकर पेट्रोल और डीजल को एक राष्ट्र एक टैक्स यानी जीएसटी (GST) के अंतरगत रखने की मांग की है। उनके मुताबिक डीजल-पेट्रोल पर जीएसटी ना होने से ही पेट्रोल डीजल (Petrol Diesel price in India) की कीमतें बढ़ती जा रही हैं।
पेट्रोल-डीजल की रिकॉर्ड कीमतों के लिए याद की जाएगी मोदी सरकार: कांग्रेस
इससे पहले मंगलवार को पेट्रोल एवं डीजल की कीमतें अब तक के सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंचने के बाद कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि यह सरकार पेट्रोलियम उत्पादों की रिकॉर्ड कीमतों के लिए याद की जाएगी।
पार्टी महासचिव अशोक गहलोत ने ट्वीट कर कहा, ‘‘मोदी सरकार पेट्रोल और डीजल की रिकॉर्ड दरों के लिए याद रखी जायेगी।
पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने से स्वाभाविक रूप में महंगाई बढ़ती है और आवश्यक वस्तुओं के दाम बढ़ने का सीधा असर आम नागरिकों पर पड़ता है जो इसे बर्दाश्त करने को मजबूर हैं।’’
उन्होंने कहा, ‘‘ नरेन्द्र मोदी उस दौर में पेट्रोल-डीजल की दरों को लेकर संप्रग सरकार को कोसते नहीं थकते थे जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के भाव आसमान छू रहे थे। आज जब कच्चे तेल की दरें अंतरराष्ट्रीय बाजार में अपेक्षाकृत काफी कम है, तो देश में पेट्रोल-डीजल की दरों ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिये हैं।’’
गहलोत ने राजस्थान सरकार को भी निशाने पर लिया और कहा, ‘‘देश ही नहीं प्रदेश की जनता भी महंगाई कम करने का वादा कर सत्ता में आई केन्द्र तथा राजस्थान सरकार के इन वादों को भी अब जुमलों के रूप में देख रही है और समय आने पर इसका जवाब देगी।’’