नयी दिल्ली, 12 अगस्त नीति आयोग ने आज राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों को इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के लिए चार्जिंग नेटवर्क स्थापित करने को लेकर नीतियां तैयार करने में मदद को लेकर पुस्तिका जारी की।
आधिकारिक बयान के अनुसार इसका उद्देश्य चार्जिंग बुनियादी ढांचा को बढ़ाना और देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना है।
इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग के बुनियादी ढांचे को स्थापित करने के लिए इस पुस्तिका को संयुक्त रूप से नीति आयोग, विद्युत मंत्रालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) और वर्ल्ड रिसोर्सिज इंस्टीट्यूट इंडिया ने तैयार किया है।
बयान के अनुसार यह पुस्तिका उन संबंधित अधिकारियों और अन्य पक्षों के लिए एक व्यवस्थित और समग्र दृष्टिकोण प्रदान करती है जो इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग बुनियादी ढांचा की योजना, प्राधिकरण और निष्पादन से जुड़े हुए हैं।
यह ईवी चार्जिंग की सुविधा के लिए आवश्यक तकनीकी और नियामक ढांचे के बारे में जानकारी प्रदान करती है।
नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने कहा, ‘‘ईवी चार्जिंग नेटवर्क को लागू करने में जिन चुनौतियों का सामना विभिन्न स्थानीय अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है, यह पुस्तिका उनका समाधान करती है...।’’
नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने कहा कि भारत में ईवी का बुनियादी ढांचा तेजी से विकसित हो रहा है और चार्जिंग बुनियादी ढांचा क्षेत्र में कई कंपनियां आ रही हैं।
यह पुस्तिका सार्वजनिक और निजी पक्षों को मजबूत और सुलभ ईवी चार्जिंग नेटवर्क स्थापित करने के लिए एक साथ काम करने का रास्ता बताती है।
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