NITI Aayog Governing Council: केंद्र सरकार से अनबन!, सीएम बनर्जी, मान और केजरीवाल नीति आयोग की बैठक में नहीं होंगे शामिल
By सतीश कुमार सिंह | Published: May 26, 2023 04:40 PM2023-05-26T16:40:42+5:302023-05-26T16:43:20+5:30
NITI Aayog Governing Council: तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और वाम दलों माकपा तथा भाकपा आदि पार्टियों ने मंगलवार को घोषणा की कि वे 28 मई को नये संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार करेंगी।
केंद्र सरकार से कई राज्य खफा हैं।
NITI Aayog Governing Council: केंद्र सरकार से कई राज्य खफा हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कई दफा आरोप लगा चुकी हैं। दिल्ली में नौकरशाहों के तबादले पर केंद्र के हालिया अध्यादेश को लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और आप शासित पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी खफा हैं।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 27 मई को नई दिल्ली में होने वाली नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं होने का फैसला किया है। तृणमूल कांग्रेस ने घोषणा की थी कि वह राष्ट्रीय राजधानी में नए संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार करेगी। नीति आयोग की बैठक में भाग नहीं लेने के बनर्जी के फैसले के पीछे वजह पता नहीं चली है।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिख कर कहा है कि दिल्ली में नौकरशाहों के तबादले पर केंद्र के हालिया अध्यादेश के कारण वह नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं हो पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नीत केंद्र सरकार द्वारा हाल में लाये गये अध्यादेश के जरिये नौकरशाही पर दिल्ली की निर्वाचित सरकार के नियंत्रण को वापस ले लिया गया है।
इससे पहले, दिल्ली की आम आदमी पार्टी (आप) सरकार को बड़ी राहत देते हुए उच्चतम न्यायालय ने 11 मई को सर्वसम्मति से यह फैसला दिया था कि लोक व्यवस्था, पुलिस और भूमि जैसे विषयों को छोड़कर अन्य सेवाओं पर दिल्ली सरकार के पास विधायी तथा प्रशासकीय नियंत्रण है।
आप शासित पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी शनिवार को होने वाली नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नीति आयोग के संचालन परिषद की आठवीं बैठक की अध्यक्षता करने वाले हैं। आप के एक नेता ने बताया कि निधि आवंटित करने के मुद्दे पर केंद्र सरकार द्वारा पंजाब के साथ कथित भेदभाव के विरोध में मान ने यह फैसला किया है।
पार्टी की पंजाब इकाई के मुख्य प्रवक्ता मलविंदर सिंह कांग ने चंडीगढ़ में कहा कि मुख्यमंत्री मान ने 3,600 करोड़ रुपये के बकाया ग्रामीण विकास कोष (आरडीएफ) जारी करने की मांग को केंद्र के समक्ष उठाया है, लेकिन वह (केंद्र सरकार) इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 मई को नीति आयोग के संचालन परिषद की आठवीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में देश को 2047 तक विकसित देश बनाने के उद्देश्य से स्वास्थ्य, कौशल विकास, महिला सशक्तीकरण और बुनियादी ढांचा विकास समेत कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। नीति आयोग की शीर्ष इकाई परिषद में सभी मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के उप-राज्यपाल और विभिन्न केंद्रीय मंत्री शामिल हैं।
मोदी नीति आयोग के चेयरमैन हैं। आयोग ने बयान में कहा, “नीति आयोग 27 मई, 2023 को ‘विकसित भारत @2047: टीम इंडिया की भूमिका’ विषय पर आठवें संचालन परिषद की बैठक आयोजित करेगा।” बयान के अनुसार, दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले देश के तौर पर भारत अपने आर्थिक विकास पथ ऐसे चरण में है, जहां यह अगले 25 साल में तेज गति से वृद्धि हासिल कर सकता है।
इस संबंध में आठवें संचालन परिषद की बैठक ‘2047 तक विकसित भारत’ का मार्ग तैयार करने का अवसर प्रदान करती है, जिसमें केंद्र और राज्य ‘टीम इंडिया’ के तौर पर मिलकर काम कर सकते हैं। बयान के अनुसार, ‘‘बैठक में आठ मुद्दों पर प्रमुखता से चर्चा की जाएगी।
ये मुद्दे हैं... विकसित भारत @ 2047, एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यम) पर जोर, बुनियादी ढांचा और निवेश, अनुपालन को कम करना, महिला सशक्तीकरण, स्वास्थ्य और पोषण, कौशल विकास, और क्षेत्र के विकास तथा सामाजिक बुनियादी ढांचा के लिए गति शक्ति। परिषद की पहली बैठक आठ फरवरी, 2015 को हुई थी।
(इनपुट एजेंसी )
