नयी दिल्ली, तीन जनवरी वाणिज्य मंत्रालय ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) के तहत सार्वजनिक क्षेत्र की ट्रेडिंग फर्म एमएमटीसी (मेटल्स एंड मिनरल्स ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया) के कर्मचारियों को मुआवजा देने के लिये वित्त मंत्रालय से वित्तीय सहायता मांगी है।
वाणिज्य मंत्रालय सूत्रों के अनुसार इस बारे में एक प्रस्ताव वित्त मंत्रालय को भेजा गया है।
सूत्रों ने कहा कि कंपनी को अपने उन कर्मचारियों को भुगतान करने के लिये धन की आवश्यकता है, जो वीआरएस (स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना) का चयन कर रहे हैं। कमजोर वित्तीय स्थिति के कारण एमएमटीसी देय राशि का भुगतान करने में असमर्थ है।
सूत्रों ने कहा, मंत्रालय को उम्मीद है कि वित्त मंत्रालय इस प्रस्ताव पर सकारात्मक रूप से विचार करेगा।
पिछले साल जुलाई में एमएमटीसी के बोर्ड ने अपने कर्मचारियों के लिये वीआरएस प्रस्ताव को मंजूरी दी थी।
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