Kerala Budget 2026: मुख्यमंत्री स्त्री सुरक्षा योजना पर 3,700 करोड़, आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं के मासिक मानदेय में 1,000 रुपये की वृद्धि, मुख्य बातें
By सतीश कुमार सिंह | Updated: January 29, 2026 10:06 IST2026-01-29T10:02:09+5:302026-01-29T10:06:57+5:30
Kerala Budget 2026: केरल के वित्त मंत्री बालागोपाल श्री बालागोपाल ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए 14,500 करोड़ रुपये के आवंटन और आशा एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में वृद्धि की घोषणा की।
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Kerala Budget 2026: केरल के वित्त मंत्री केएन बालागोपाल गुरुवार को विधानसभा में 2026-27 का राज्य बजट पेश किया। मौजूदा सीपीआई (एम) के नेतृत्व वाली वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) सरकार का यह अंतिम बजट है। केरल में कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। बालागोपाल ने बजट 2026-27 में मुख्यमंत्री स्त्री सुरक्षा योजना के लिए 3,700 करोड़ रुपये की घोषणा की वित्त मंत्री ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन के मद में 14,500 करोड़ रुपये आवंटित किए।
केरल बजट में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मासिक मानदेय में 1,000 रुपये और सहायकों के मानदेय में 500 रुपये की वृद्धि की गई। आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय में 1,000 रुपये की वृद्धि की गई। केरल के बजट में प्री-प्राथमिक शिक्षकों के वेतन में 1,000 रुपये की वृद्धि की गई, साक्षरता मिशन के प्रेरकों को भी 1,000 रुपये की मासिक वृद्धि मिलेगी।
अपने छठे बजट प्रस्तुत करने से पहले, श्री बालागोपाल ने कहा था कि केरल एक "यथार्थवादी और व्यावहारिक" बजट की उम्मीद कर सकता है, जो राज्य में सत्ता में बने रहने के एलडीएफ के विश्वास को दर्शाता है। इकोनॉमिक रिव्यू के अनुसार, केरल की अर्थव्यवस्था ने 2024-25 में 6.19% की 'मजबूत' वास्तविक वृद्धि दर्ज की है।
केरल के वित्त मंत्री के.एन. बालागोपाल ने वित्त वर्ष 2026-27 का बजट बृहस्पतिवार को पेश किया। इसमें सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए 14,500 करोड़ रुपये के आवंटन और आशा कार्यकर्ताओं एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में वृद्धि की घोषणा की गई है।
मुख्यमंत्री पिनराई विजयन नीत दूसरी सरकार का छठा बजट पेश करते हुए बालागोपाल ने विधानसभा में मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (आशा) एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में 1,000 रुपये प्रति माह जबकि आंगनवाड़ी सहायकों के मानदेय में 500 रुपये की वृद्धि की घोषणा की।
उन्होंने बताया कि प्राथमिक विद्यालय के पूर्व शिक्षकों और साक्षरता अभियान के प्रेरकों (मोटिवेटर) के वेतन में 1,000 रुपये प्रति माह की वृद्धि जबकि विद्यालय के रसोइया कर्मचारियों की दैनिक मजदूरी में 25 रुपये प्रति दिन की बढ़ोतरी का प्रस्ताव है। बजट में मुख्यमंत्री की स्त्री सुरक्षा योजना के लिए 3,700 करोड़ रुपये की घोषणा भी की गई है।