नयी दिल्ली, 19 मई जम्मू-कश्मीर के उप राज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि वित्तीय प्रबंधन में सुशासन को बढ़ावा देना सरकार के मूल उद्देश्यों में शामिल है और राज्य की वित्तीय प्रणाली सबसे पारदर्शी प्रणालियों में से एक है।
सिन्हा ने बुधवार को वित्त विभाग द्वारा संकलित "वार्षिक रिपोर्ट - सुशासन को बढ़ावा देना" जारी की। रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2020-21 में जम्मू-कश्मीर के वित्त विभाग द्वारा सार्वजनिक कार्यों के कार्यान्वयन में पारदर्शिता एवं जवाबदेही लाने के लिए की गयी प्रमुख पहलों का उल्लेख किया गया है।
उन्होंने कहा, "वित्त प्रबंधन में सुशासन को बढ़ावा देना सरकार के मूल उद्देश्यों में शामिल रहा है। केंद्रशासित क्षेत्र जम्मू-कश्मीर की वित्तीय प्रणाली कहीं भी मौजूद सबसे पारदर्शी प्रणालियों में से एक है और केंद्रशासित क्षेत्र में किए गए अहम बदलावों का हिस्सा है।"
ई-किताब के रूप में उपलब्ध रिपोर्ट में वित्त विभाग द्वारा जम्मू-कश्मीर में वित्तीय प्रबंधन में सुशासन को बढ़ावा देने के लिए लागू किए गए सुधार और कदमों की जानकारी दी गयी है।
उप राज्यपाल ने साथ ही वित्तीय प्रणाली में पारदर्शिता लाने और इसे और मजबूत बनाने के लिए सराकर द्वारा लागू किए गए प्रमुख सुधारों का उल्लेख किया।
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