नयी दिल्ली, 17 जून केंद्रीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संतोष गंगवार ने बृहस्पतिवार को कहा कि भारत अपने युवाओं के लिए रोजगार परिवेश को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।
श्रम मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार गंगवार ने कहा है कि भारत बेहतर अवसरों के लिए स्थायी, दीर्घकालिक प्रतिबद्धता के माध्यम से महिलाओं और कमजोर वर्ग के लोगों सहित सभी युवाओं के लिए रोजगार अवसर बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।
उन्होंने कहा कि सरकार शिक्षा और रोजगार के बीच सेतु को बेहतर बनाने और युवाओं को भविष्य के काम के लिए तैयार करने की खातिर हर संभव कोशिश कर रही है। युवाओं के उत्थान के लिए कौशल विकास, रोजगार सृजन और उद्यमिता कार्यक्रमों के माध्यम से कई नीतियां और योजनाएं शुरू की गयी हैं।
गंगवार बृहस्पतिवार को यहां श्रम एवं रोजगार मंत्रालय और यूनिसेफ के बीच आशय वक्तव्य पर हस्ताक्षर के मौके पर बोल रहे थे।
उन्होंने कहा कि मंत्रालय, यूनिसेफ और संबद्ध नेटवर्क सदस्यों की ताकत का लाभ उठाते हुए, "हमें उम्मीद है कि हम देश के भविष्य को बेहतर आकार देने और उसमें योगदान के लिए हमारी युवा पीढ़ी को अनेक विकल्प उपलब्ध करा पाएंगे।"
मंत्री ने देश को युवाओं को जरूरी कौशल और मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए मंत्रालय और यूनिसेफ के बीच साझेदारी के विचार की सराहना की। उन्होंने कहा कि यह सहयोग नीति निर्माताओं सहित युवाओं और अन्य हितधारकों के बीच प्रत्यक्ष संवाद और फीडबैक व्यवस्था को सुगम बनाने वाला एक शुरुआती बिंदु है।
गंगवार ने कहा कि भारत युवाओं का देश है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में हर पांचवां व्यक्ति एक युवा (15-24 साल) है।
उन्होंने कहा कि 2015 में शुरू की गई नेशनल करियर सर्विस (एनसीएस) युवाओं के रोजगार और करियर की जरूरतों को पूरा करती है। इसमें रोजगार से जुड़ी कई तरह की सेवाएं जैसे पेशे के बारे में सलाह देने, व्यवसायिक मार्गदर्शन, कौशल विकास पाठ्यक्रमों की जानकारी, अप्रेंटिसशिप, इंटर्नशिप आदि प्रदान की गयी हैं।
मंत्री ने बताया कि एनसीएस द्वारा कोविड-19 और इसके परिणामस्वरूप अर्थव्यवस्था के लॉकडाउन के कारण श्रम बाजार में चुनौतियों को कम करने के लिए कई पहल की गई हैं। रोजगार चाहने वालों और नियोक्ताओं के बीच की खाई को पाटने के लिए ऑनलाइन रोजगार मेलों का आयोजन किया जा रहा है, जहां रोजगार स्थल पर तैनाती से लेकर उम्मीदवार के चयन तक का पूरा चक्र पोर्टल पर पूरा किया जा सकता है।
इस अवसर पर श्रम एवं रोजगार सचिव अपूर्व चंद्रा, विशेष सचिव (श्रम एवं रोजगार) अनुराधा प्रसाद, भारत में यूनिसेफ की प्रतिनिधि यास्मीन अली हक और मंत्रालय तथा यूनिसेफ इंडिया के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
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